सात माह बाद पिघले सोनकर सिलावट से कानूनी जंग बंद

यही तो सियासत है…भाजपा में तुलसी सिलावट के आने पर याचिका वापस

इंदौर. भाजपा में आने के सात माह बाद जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ पिछले विधानसभा चुनाव के समय हाईकोर्ट में दायर दोनों चुनाव याचिकाएं सोमवार को वापस ले ली गईं। जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की पीठ में दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई के लिए मेंशन आवेदन पेश किया गया था। सोमवार को सुनवाई के दौरान दोनों ही याचिकाएं वापस लेने से जुड़े आवेदन पेश किए गए, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। एक याचिका पूर्व विधायक व ग्रामीण जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर ने दायर की थी, जबकि दूसरी सांवेर के ही राहुल सिलावट ने दायर की थी। सिलावट की विधायकी शून्य कराने के लिए हाईकोर्ट गए राजेश सोनकर इन दिनों खुद उपचुनाव में उन्हें जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

सिलावट पर लगे आरोपों का क्या?
याचिकाओं में आरोप थे कि सिलावट ने 2018 के विधानसभा चुनाव के अपने नामांकन पत्र में गलत, अधूरी और झूठी जानकारी पेश की है। संपत्ति सहित उनके सोशल मीडिया अकाउंट की गलत जानकारी सहित अन्य बिंदु शामिल किए थे।

लीगल वॉर रूम
नामांकन के साथ-साथ चुनावी जिलों में गरमाहट बढ़ती जा रही है। कोरोना के साए में हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा-कांग्रेस के वार रूम तैयार हो गए हैं। यहीं से फीडबैक लिया जा रहा है। मैदान के साथ उपचुनाव कानूनी दांव-पेंच से भी लड़ा जा रहा है। दोनों दल एक-दूसरे को कानून के सहारे पटखनी देने में जुटे हैं। कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए पार्टी विरोधी के साथ-साथ अपने प्रत्याशी पर भी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई चूक न कर दें।

हर विधानसभा में कानूनी विशेषज्ञ
हर विधानसभा क्षेत्र में कानूनी विशेषज्ञों की टीम है। यह टीम छोटी-छोटी शिकायत भोपाल पहुंचा रही है। यह जानकारी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ को भेजकर कानूनी पक्ष लिया जाता है। इसके बाद शिकायत आयोग को भेजी जा रही है। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर भी 15 वकील तैनात हैं, जो स्थानीय टीमों के संपर्क में हैं। भाजपा की लीगल सेल ऐप और ईमेल के जरिए तत्काल शिकायत चुनाव आयोग को भेज रही है।

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