फैसला आना बाकी
रविशंकर ने कहा- जून और जुलाई में टीवी पर खबरें आ रही थीं कि मीडिएशम कमेटी विवाद सुलझाने में फेल हो गई। मैं उस टीम का हिस्सा था। सत्य को मीडिएशन कमेटी के समय ही जीत चुका था, अब बस परिणाम आना बाकी है। बता दें कि अयोध्या मुद्दे पर श्रीश्री रविशंकर प्रसाद मध्यस्तता कमेटी के सदस्य थे और बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए उन्होंने अयोध्या का दौरा भी किया था।
रविशंकर ने कहा- जून और जुलाई में टीवी पर खबरें आ रही थीं कि मीडिएशम कमेटी विवाद सुलझाने में फेल हो गई। मैं उस टीम का हिस्सा था। सत्य को मीडिएशन कमेटी के समय ही जीत चुका था, अब बस परिणाम आना बाकी है। बता दें कि अयोध्या मुद्दे पर श्रीश्री रविशंकर प्रसाद मध्यस्तता कमेटी के सदस्य थे और बातचीत के जरिए मसला सुलझाने के लिए उन्होंने अयोध्या का दौरा भी किया था।
शहर में हैपीनेस सेंटर भी होना चाहिए
श्रीश्री रविशंकर ने कहा- जिस तरह इंदौर में शानदार रेस्टोरेंट, मॉल, ज्वलेरी शॉप और फैशन सेंटर हैं। ठीक उसी तरह इस शहर में हैपीनेस सेंटर भी होना चाहिए। ऐसे सेंटर जहां लोग अपनी परेशानियां साझा कर सकें और खुश रहना सीख सकें।
श्रीश्री रविशंकर ने कहा- जिस तरह इंदौर में शानदार रेस्टोरेंट, मॉल, ज्वलेरी शॉप और फैशन सेंटर हैं। ठीक उसी तरह इस शहर में हैपीनेस सेंटर भी होना चाहिए। ऐसे सेंटर जहां लोग अपनी परेशानियां साझा कर सकें और खुश रहना सीख सकें।
अयोध्या मामले में फैसला आने की उम्मीद
बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 17 नवंबर से पहले आने की उम्मीद है। क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकते हैं। बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित कर लिया गया है।
बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला 17 नवंबर से पहले आने की उम्मीद है। क्योंकि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल 17 नवंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 17 नवंबर से पहले अयोध्या मामले पर फैसला सुना सकते हैं। बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और फैसला सुरक्षित कर लिया गया है।
पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द
मध्यप्रदेश में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने ये फैसला अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले और आने वाले त्योहारों को मद्देनजर लिया है।
मध्यप्रदेश में सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां आगामी आदेश तक के लिए रद्द कर दी गई हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने ये फैसला अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले और आने वाले त्योहारों को मद्देनजर लिया है।