प्रशासन और अफसर बार-बार सर्वे कर नक्शा बनाकर अवैध निर्माण चिह्नित करते हैं, लेकिन इन्हें हटाने की कार्रवाई नहीं करते, बल्कि भू-माफियाओं द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को बचाने के रास्ते तलाशते रहते हैं। 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तालाब के अंदर बनाई गई रिटेनिंग वॉल को तोडऩे के निर्देश दिए थे, लेकिन आज तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई।
खानूगांव, बैरागढ़ क्षेत्र, नीलबड़-रातीबड़ की ओर तालाब किनारे किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद रसूखदारों ने बड़े पैमाने पर भूखंड काट दिए हैं। तालाब के साथ हो रहे खिलवाड़ का असर इसकी जल संग्रहण क्षमता और जलीय जीवन पर हुआ है।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश को भू-माफियाओं से मुक्त करने का सपना जनता को दिखाया है। उनके निर्देश पर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में अफसरों ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ऐसे में वेंटिलेटर पर पड़ी राजधानी की लाइफलाइन बड़ा तालाब उम्मीद भरी निगाहों से अफसरों की ओर देख रहा है। और जैसे कह रहा है-‘अभी नहीं तो कभी नहीं। यही मौका है, मेरी भी सुध लो। भू-माफियाओं की जो सूची बना रहे हो, उसमें सबसे ऊपर उन्हें रखो जिन्होंने मेरे सीने में घाव कर दिए हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो।