court : करोड़ों की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

court :- मिल्की-वे टॉकीज की बेशकीमती जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निगम के पक्ष में फैसला, हाई कोर्ट का आदेश खारिज, रीगल टॉकीज से लगी 19200 वर्गफीट जमीन पर होगा नगर निगम का अधिकार

जिला कोर्ट ने दिया था सरकार के खिलाफ फैसला

लीज निरस्ती के फैसले को रागीना परिवार ने जिला कोर्ट में चुनौती दी थी। तर्क था कि जमीन नगर निगम ने लीज पर दी थी, लीज का नवीनीकरण भी हो चुका है। ऐसे में लीज निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोर्ट ने रागीना परिवार के पक्ष में फैसला देते हुए लीज निरस्त का आदेश खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना था कि जमीन निगम की है, इसलिए राज्य शासन लीज निरस्त नहीं कर सकती। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले को यथावत रखा। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर अब फैसला आया है। मुंशी ने बताया, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की युगल पीठ ने माना कि सरकार को लीज निरस्त का अधिकार तो है लेकिन जमीन की मालिकियत निगम की होगी।