scriptCheap electricity plan stuck on the roofs of industries | उद्योगों की छतों पर सस्ती बिजली की योजना अटकी | Patrika News

उद्योगों की छतों पर सस्ती बिजली की योजना अटकी

- 9 के बजाए चार रुपए प्रति यूनिट बिजली का खर्च आता, उद्योगपतियों के नहीं मिले प्रस्ताव

- चेन्नई की कंपनी के साथ उद्योग विभाग की मध्यस्थता से होना था करार

- इंदौर में छोटे-बड़े मिलाकर चलते हैं करीब 3000 उद्योग

 

 

इंदौर

Published: December 25, 2021 11:21:26 am

इंदौर. देश में उच्चतम बिजली दरों के मामले में देश में दूसरे नंबर पर मौजूद मध्यप्रदेश के उद्योगों की छतों पर सस्ती बिजली देने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। करीब पांच महीने पहले जोर-शोर से उद्योगपतियों के सामने रखी गई योजना को लेकर अब तक इंदौर से एक भी उद्योगपित का प्रस्ताव नहीं गया है। उद्योगपतियों में उत्साह नहीं होने से प्रदेश के लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) विभाग भी रुचि नहीं ले रहा है। उद्योग विभाग की मध्यस्थता से चेन्नई कंपनी उद्योगों की छतों पर सस्ती बिजली के सोलर प्लांट लगाने वाली थी। योजना के मुताबिक 9 रुपए के बजाए चार रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली उद्योगपतियों को मिलेगी।इस योजना की खास बात यह है कि सोलर प्लांट लगाने के लिए उद्योगपतियों को कोई राशि नहीं चुकानी होगी। सरकार के उद्योग विभाग की मध्यस्तता से चेन्नई कंपनी उद्योगपतियों से एग्रीमेंट कर यह प्लांट नि:शुल्क लगाएगा। सितंबर में एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा की मौजूदगी में इंदौर में बड़ी मीटिंग भी हुई थी और उद्योगपतियों ने योजना का लाभ लेने की बात कही थी, लेकिन अब तक एक भी प्रस्ताव भोपाल नहीं भेजा गया है। तत्कालीन उद्योग आयुक्त विवेक पोरवाल भी इस योजना को लेकर काफी सक्रीय थे, लेकिन उनके तबादले के बाद भी योजना ठंडे बस्ते में चली गई है।
उद्योगों की छतों पर सस्ती बिजली की योजना अटकी
उद्योगों की छतों पर सस्ती बिजली की योजना अटकी
मुफ्त प्लांट, 8 साल का एग्रीमेंट

लघु उद्योग भारती के शिवनारायण शर्मा ने बताया योजना के मुताबिक चेन्नई की कंपनी उद्योगपतियों से आठ साल का एग्रीमेंट कर 10 किलोवाट का सोलर प्लांट उद्योगों की छतों पर लगाएगी। इससे मिलने वाली बिजली की दर 3.50 से 4 रुपए प्रति यूनिट रहेगी। आठ साल में प्लांट की कॉस्ट निकलने के बाद प्लांट उद्योग को ही दे दिया जाएगा। एग्रीमेंट के दौरान कंपनी ही उसका मेनटेंनेंस करेगी।
25 साल चलता है एक प्लांट

एआइएमपी के अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया, एक सोलर प्लांट की उम्र कम से कम 25 वर्ष होती है। कोई रनिंग कॉस्ट भी नहीं है। जो प्रारंभिक जानकारी उद्योग विभाग के माध्यम से मिली थी, उसके अनुसार 8 से 10 साल के एग्रीमेंट के बाद प्लांट उद्योगपतियों को ही मिल जाएगा। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत इस योजना से निश्चित रूप से उद्योगों को फायदा मिलेगा। लेकिन शहर के उद्योगपतियों ने इसे लेकर उत्साह नहीं दिखाया है, एक भी प्रस्ताव अब तक नहीं मिला है। कंपनी का तर्क है कम से कम 200 उद्योगपति तैयार हो तो काम शुरू किया जा सकता है। अभी महंगी बिजली के कारण उत्पादों की कीमतें अधिक होती हैं और उद्योगपतियों पर भार भी होता है।
3000 उद्योग हैं इंदौर में

शहर में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड है। यहां पर करीब 1500 बड़े-छोटे उद्योग संचालित हो रहे हंै। करीब 200 उद्योग पोलोग्राउंड इंडस्ट्रीयल एरिया में चलाए जा रहे हैं। पालदा औद्योगिक क्षेत्र में लघु और सूक्ष्म उद्योगों की संख्या भी करीब 1000 है। इसके अलावा लक्ष्मीबाई नगर, रामबलि नगर, बरदरी सहित अन्य स्थानों पर भी उद्योग संचालित होते हैं।

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