शहर के आसपास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय इकाइयों यानी बहुमंजिला इमारत में फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए निगम को कलेक्टर के नजूल विभाग से कई जगह सरकारी जमीन मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रंगवासा स्थित सरकारी जमीन सर्वे क्रमांक 511 रकबा 3423 हेक्टेयर को चिह्नित किया गया है। यह जमीन निगम को देने के लिए निगमायुक्त ने एक पत्र कलेक्टर को भी लिखा है। गरीबों के मकान बनाने के लिए रंगवासा की चिह्नित जमीन को देखने जब अफसर पहुंचे, तो वहां एक कॉलोनाइजर द्वारा कब्जा करना दिखा। इसके बाद निगम ने अपर कलेक्टर को पत्र लिखा है। इसमें ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर द्वारा सर्वे क्रमांक 511 की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से तालाब बनाने और अपनी निजी कॉलोनी के पहुंच मार्ग के लिए पुलिया का निर्माण करने का खुलासा किया गया। साथ ही बताया गया कि तालाब में संग्रहित पानी के ओवरफ्लो को प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए निगम को आवंटित जमीन सर्वे क्रमांक 503/1/1 व 503/1/2 से प्रवाहित किया जा रहा है। इससे योजना का कार्य प्रभावित हो रहा है, इसलिए आवास योजना के अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा ने निगमायुक्त आशीष सिंह के निर्देश पर अपर कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर रंगवासा की चिह्नित सरकारी जमीन के मामले में जांच करवाते हुए कॉलोनाइजर के कब्जे से जमीन को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए देने का अनुरोध किया है। मामले में अपर कलेक्टर ने राऊ एसडीओ को मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
बरसात का पानी है भरा
प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा ने कहा कि रंगवासा में जो सरकारी जमीन चिह्नित की गई है, उस पर ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी के कर्ताधर्ताओं ने कब्जा कर रखा है। तालाबनुमा छोटी वॉटर बॉडी बना ली है, जिसमें बरसात का पानी भरा है। नहर टाइप इस वॉटर बॉडी पर पुलिया निर्माण चल रहा है। इसे रुकवाने के साथ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने तालाब को कब्जे में लेने को लेकर लेकर अपर कलेक्टर को पत्र लिखा है, ताकि कब्जे हटाकर यह जमीन निगम को आवंटित हो सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीक्षण यंत्री महेश शर्मा ने कहा कि रंगवासा में जो सरकारी जमीन चिह्नित की गई है, उस पर ट्रेजर फैंटेसी कॉलोनी के कर्ताधर्ताओं ने कब्जा कर रखा है। तालाबनुमा छोटी वॉटर बॉडी बना ली है, जिसमें बरसात का पानी भरा है। नहर टाइप इस वॉटर बॉडी पर पुलिया निर्माण चल रहा है। इसे रुकवाने के साथ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने तालाब को कब्जे में लेने को लेकर लेकर अपर कलेक्टर को पत्र लिखा है, ताकि कब्जे हटाकर यह जमीन निगम को आवंटित हो सके।
अन्य सरकारी जमीनों पर हो रहे कब्जे
निगम अफसरों के अनुसार रंगवासा की जिस जमीन से कॉलोनाइजर का कब्जा हटवाने को लेकर पत्र लिखा गया है, उसके आसपास और भी कई सरकारी जमीनें हैं। इस पर अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। कुछ पर तो कॉलोनाइजर का ही कब्जा है। बाकी जगह ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है। इनके हटने से लंबी-चौड़ी सरकारी जमीन खाली होने के साथ किसी न किसी उपयोग में आ सकती है। कब्जे हटने के बाद खाली होने वाली जमीन का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हो सकता है। इसके लिए भी कलेक्टर को पत्र लिखा जा रहा है।
निगम अफसरों के अनुसार रंगवासा की जिस जमीन से कॉलोनाइजर का कब्जा हटवाने को लेकर पत्र लिखा गया है, उसके आसपास और भी कई सरकारी जमीनें हैं। इस पर अवैध तरीके से कब्जे हो रहे हैं। कुछ पर तो कॉलोनाइजर का ही कब्जा है। बाकी जगह ग्रामीणों ने कब्जा कर रखा है। इनके हटने से लंबी-चौड़ी सरकारी जमीन खाली होने के साथ किसी न किसी उपयोग में आ सकती है। कब्जे हटने के बाद खाली होने वाली जमीन का उपयोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हो सकता है। इसके लिए भी कलेक्टर को पत्र लिखा जा रहा है।