अब इन बड़े पदों पर है कांग्रेसी नेताओं की नजर

इंदौर.
प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने सभी मंडल, प्राधिकरण सहित सभी एल्डरमैन के पद पर की गई राजनैतिक नियुक्तियां निरस्त कर दी थी। अब इन पदों पर आसिन होने के लिए कांग्रेस के नेता मशक्कत में जुटे हुए हैं। इंदौर में मुख्य रूप से आईडीए अध्यक्ष के पद पर अधिकतर नेताओं की निगाह है। वहीं एल्डरमैन के तौर पर नियुक्ती की उम्मीद में भी कई कांग्रेस नेता लगे हुए हैं। दुग्ध संघ अध्यक्ष और आईपीसी बैंक के बोर्ड में भी जमने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने जुगाड़ शुरू कर दी है।

आईडीए बोर्ड - अध्यक्ष सहित सात लोगों की नियुक्ती आईडीए में संचालकों के तौर पर की जानी है। फिलहाल आईडीए के अध्यक्ष पद के लिए कई लोग दावेदारी कर रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से शहर कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, प्रेम खडायता, राजेश चौकसे, छोटे यादव, पंकज संघवी, गोलू अग्निहोत्री, केके यादव, कमलेश खंडेलवाल सहित अन्य नेता शामिल हैं। इसके अलावा आईडीए बोर्ड के लिए दावेदारी करने वालों में भी शहर कांग्रेस से जुड़े कई नेता जिनमें भवर शर्मा, दिलीप कौशल, राजू चौहान, जौहर मानपुरवाला, रफीक खान, दिलीप सुरागे, टंटू शर्मा, राजेश शर्मा, रघु परमार, मेहमूद कुरैशी, चिंटू चौकसे आदि नेता लगे हुए हैं।
एल्डरमैन - नगर निगम मेें एल्डरमैन के 6 पद हैं। फिलहाल ये सभी पद खाली हैं। इसके लिए सुवेग राठी, राजू भदौरिया, पुनम वर्मा, गिरधर नागर, मजहर हुसैन सेठजीवाला, सुनील पाल, चंद्रशेखर पटेल, राजेश शुक्ला, नंदकिशोर पाल, नीलेश पटेल आदि नेता अपने प्रयास कर रहे हैं।

आईपीसी बैंक - इंदौर के जिला सहकारी बैंक इंदौर प्रीमियम को-ऑपरेटीव बैंक के चुनाव वैसे तो सहकारी नियमों के तहत होते हैं, लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने कब्जा जमाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस पोस्ट के लिए पूर्व बैंक अध्यक्ष रामेश्वर पटेल और बैंक में संचालक रह चुके अंतरसिंह दरबार सहित जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष मोती सिंह पटेल का नाम भी सबसे आगे हैं।
दुग्ध संघ - इंदौर दुग्ध संघ बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो चुका है। ऐसे में इसके चुनाव होना बाकी है। इंदौर सहित देवास, धार, खंडवा, खरगोन सहित इंदौर संभाग के कई नेता भी इस पद को पाने की दौड़ में हैं। हालांकि इस पद के लिए सबसे आगे जिन लोगों का नाम चल रहा है, उनमें जिला कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष मोती सिंह पटेल का नाम सबसे आगे हैं। वे पुराने बोर्ड में एकमात्र कांग्रेसी नेता थे, जो चुनकर पहुंचे थे।

जनभागीदारी समिति - इंदौर में 8 शासकीय कॉलेज हैं। इनमें जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष के तौर पर राजनैतिक नियुक्ती की जाती है। सरकार बनने के बाद पूर्व की सभी नियुक्तियां रद्द कर दी गई थी। इन पर भी कई नेता दावेदारी कर रहे हैं।
आरटीओ लाइसेंस बोर्ड - आरटीओ में लाइसेंस का परीक्षण करने के लिए भी एक राजनैतिक बोर्ड था, लेकिन लंबे समय से नियुक्तियां नहीं हुई है। इस बोर्ड में भी 5 नेताओं की नियुक्ती की जानी है।

इन पर भी नेताओं की नजर
कांग्रेस के इंदौर के नेताओं की नजर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मप्र हाउसिंग बोर्ड, लघु उद्योग निगम, अपेक्स बैंक, मप्र आपूर्ति निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण, उर्जा विकास निगम, मध्यप्रदेश मानवअधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राज्य बाल आयोग, पर्यटन निगम, आदि सरकार के मंडल, प्राधिकरण और निगम पर कांग्रेस के नेताओं की नजर बनी हुई है।