scriptcourt : Government lawyers will get 'punishment' | court : हत्या, बलात्कार, गैंगरेप जैसे गंभीर अपराधों में लापरवाही करने वाले सरकारी वकीलों को मिलेगी 'सजा' | Patrika News

court : हत्या, बलात्कार, गैंगरेप जैसे गंभीर अपराधों में लापरवाही करने वाले सरकारी वकीलों को मिलेगी 'सजा'

court : 700 केस की समीक्षा के बाद लोक अभियोजन संचालनालय ने दो सरकारी वकीलों को किया निलंबित, इंदौर जिला अभियोजन अधिकारी सहित चार को शोकॉज नोटिस

 

इंदौर

Published: February 17, 2022 03:45:16 pm

court : इंदौर. जघन्य अपराध, हत्या, बलात्कार, गैंगरेप सहित अन्य गंभीर अपराधों के मामले में पीडि़तों को न्याय दिलाने में लापरवाही करने वाले सरकारी वकीलों को अब 'सजाÓ मिलेगी। कारण बताओ नोटिस जारी होने के साथ निलंबित भी किया जाएगा। समय-समय पर उनके कामों की समीक्षा की जाएगी, जो सरकारी वकील (लोक अभियोजक) बेहतर काम करेंगे, उन्हें पुरस्कार भी मिलेगा।मप्र लोक अभियोजन संचालनालय ने सरकारी वकीलों के कामों की समीक्षा शुरू की है। इसका उद्देश्य जिला न्यायालयों में पीडि़तों को न्याय दिलाना है। हाल ही में प्रदेश के विभिन्न जिला कोर्ट से जुड़े सरकारी वकीलों के काम की समीक्षा की गई। 700 केस की जिलेवार समीक्षा के बाद दो अभियोजकों को निलंबित किया गया, जबकि इंदौर के जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव सहित चार को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। जिला अभियोजन अधिकारियों को लापरवाही की जानकारी देने के साथ भविष्य में चूक नहीं होने को लेकर हिदायतें दी हैं। तकनीकी बिंदुओं पर ट्रेनिंग भी दी गई।इन्हें किया निलंबित 1. अशोक नगर के जिला अभियोजन अधिकारी अतुल शर्मा2. रायसेन के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र वर्माइन सभी को कारण बताओ नोटिस1. इंदौर के संजीव श्रीवास्तव2. उमरिया के जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख3. उज्जैन के राजकुमार नेमा4. आलीराजपुर के जिला राजीव गरवालइन जिलों का प्रदर्शन अच्छा रायसेन, शहडोल, मंडला, छतरपुर, रतलाम, नरसिंहपुर, भोपाल, दतिया जैसे जिलों का प्रदर्शन अच्छा रहा। यहां चिह्नित प्रकरणों में 80 प्रतिशत से अधिक सजा दर्ज की गई। इन जिलों में सजा का प्रतिशत कम शाजापुर, आलीराजपुर, मुरैना, दमोह, रीवा, अशोकनगर में सजा का प्रतिशत 50 फीसदी रहा। इनके साथ ही सभी जिलों को 2022 का लक्ष्य सुधारने की हिदायत दी गई। सजा का प्रतिशत बढ़ाने पर जोरबैठक में सजा का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ध्यान देन वाले बिंदुओं की जानकारी दी गई। प्रकरणों के चयन से लेकर कोर्ट में लिखित तर्क पेश करने, चालान पेश करने से पहले जांच अधिकारी और थाना प्रभारी से विस्तार से चर्चा, वारंट की तामिली, अभियोजन के गवाहों की उपस्थिति सहित दोषमुक्त हुए केसों की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई।10 से अधिक को इनाम भोपाल में हुई बैठक में केस कमजोर करने वालों को सजा के साथ करीब एक दर्जन लोक अभियोजकों को बेहतर काम करने पर प्रशंसा पत्र भी दिए गए।
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