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स्मार्ट सिटी के काम में देरी, लाखों की लगी पेनल्टी

locationइंदौरPublished: Aug 21, 2018 10:58:17 am

Submitted by:

Uttam Rathore

तय समय पर काम न होने की वजह से निगमायुक्त ने की कार्रवाई, कछुआ चाल से चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट

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स्मार्ट सिटी के काम में देरी, लाखों की लगी पेनल्टी

इंदौर
नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई काम कर रहा है। इसके लिए हर काम की समय सीमा तय है, लेकिन ठेकेदार काम लेट कर रहे हैं। इस कारण कई बड़े प्रोजेक्ट कछुआ चाल से चल रहे हैं। निर्माण कार्य में देरी करना ठेकेदारों को उस समय भारी पड़ गया, जब स्मार्ट सिटी के कामों की समीक्षा करने के दौरान निगमायुक्त आशीष सिंह ने कार्रवाई कर पैनल्टी लगाने के आदेश दिए।
स्मार्ट सिटी के तहत ऐतिहासिक धरोहरों का जीर्णोद्धार कर संवारना, पुल का निर्माण, रिवर फ्रंट का निर्माण और हॉकर्स जोन बनाने वाले ठेकेदारों पर लाखों रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। इसके आदेश लेखा विभाग तक भेज दिए गए हैं, ताकि बिल पेमेंट के समय पेनल्टी की राशि काटी जा सके।
इधर, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए जितने जिम्मेदार ठेकेदार हैं, उतने ही प्रोजेक्ट संभालने वाले निगम अफसर और कंसल्टेंट भी हैं, जो ठेकेदार से समय पर काम नहीं करवा पाए।
फिर भी देरी की तो और बढ़ेगी पेनल्टी
आयुक्त के सख्त निर्देश हैं कि अगर ठेकेदार कंपनी यह पेनल्टी भरने के बावजूद काम में देरी करे तो फिर से पेनल्टी बढ़ाकर लगाई जाए। साथ ही समय पर काम कराने के लिए जिन अफसरों के पास जिम्मेदारी है, वह लापरवाही करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।
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इन प्रोजेक्टों के ठेकेदारों पर लगी पेनल्टी
– छत्रीबाग स्थित हरिराव होलकर और मल्हारराव होलकर की छत्री का जीर्णोद्धार कर रही नोकसे इंडिया प्रालि पर 5 लाख रुपए।
– व्यास पुल बनाने वाली प्रभा एग्जिम कंपनी पर 2 लाख रुपए।
– रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्टेज-1 के ठेकेदार विजय शर्मा पर 1 लाख रुपए।
– रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्टेज-3 का काम करने वाले गार्डन पैराडाइज पर 1 लाख रुपए।
– जिंसी हाट मैदान पर मार्केट का निर्माण करने वाली विकास कंस्ट्रक्शन पर 1 लाख रुपए।
लेखा विभाग को दिए हैं आदेश
आयुक्त ने समय सीमा में काम न होने पर ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने के आदेश दिए हैं। इस परिपालन में जिन प्रोजेक्टों के ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाकर वसूली करना है, उनके संबंध में आदेश लेखा विभाग को भेज दिए हैं। इसमें किस ठेकेदार से कितनी पेनल्टी वसूल करना है, वह राशि दर्ज है।
– महेश शर्मा, अधीक्षण यंत्री, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
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