फरवरी के पहले सप्ताह में होगी नगर निगम परिषद की विदाई बैठक!

शहर के विस्तार को लेकर आ सकता है प्रस्ताव।

इंदौर. वर्तमान नगर निगम परिषद की अंतिम बैठक फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित हो सकती है। वहीं इसे लेकर महापौर की ओर से हरी झंडी मिल गई है। अंतिम बैठक में फिर से शहर विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। नगर निगम परिषद की अंतिम बैठक तीन माह पहले हुई थी। उसके बाद से परिषद की बैठक ही नहीं हो पाई थी। नियमों और हाई कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक हर दो माह में परिषद की बैठक होना चाहिए। लेकिन परिषद की अंतिम बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। इसे लेकर महापौर, निगमायुक्त के बीच चर्चा होने के बाद इसे फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने पर रजामंदी हो गई है। बैठक कहां होगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया है।

दूसरी ओर इस बैठक में सामान्य मुद्दों के साथ ही शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसमें शहर विस्तार होना है वह भी लाया जा सकता है। दरअसल इंदौर मास्टर प्लान की समयावधि अगले साल समाप्त हो रही है। 2008 में बने इस मास्टर प्लान में तत्कालीन शहरी सीमा के अतिरिक्त 90 गांवों को शामिल किया गया था। 2014 में उसमें से 29 गांवों को नगर सीमा में उचित विकास हेतु शामिल कर लिया गया था। बचे हुए ६१ गांवों को शहरी सीमा से दूर रखा गया था। शहर विस्तार को लेकर शुरू हुई कानूनी पेचिदगियां पांच साल बाद भी जारी हैं।
अब भाजपा शासित निगम की वर्तमान परिषद इंदौर का विस्तार करते हुए पूरे गांवों को शामिल करने की तैयारी कर रही है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई प्रस्ताव अफसरों या एमआइसी की ओर से नहीं भेजा गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को परिषद की बैठक में ही सभापति की अनुमति से लाने की तैयारी की जा रही है। ताकि भाजपा शासनकाल के दौरान शहर विस्तार का जो निर्णय लिया गया था। उसे सही साबित करवाया जा सके। साथ ही निगम के वार्ड परिसीमन और आरक्षण में भी भाजपा को फायदा मिल सके। हालांकि निगम इस प्रस्ताव को यदि पास भी करता है तो ये तब तक लागू नहीं होगा, जब तक राज्य सरकार इसे मंजूरी नहीं दे दे।

दो गांवों का प्रस्ताव अटका

इसके पहले शहर से लगे दो गांव बांक और नैनोद को शहर में शामिल करने का प्रस्ताव बीते साल कलेक्टर ने राज्य सरकार को भेजा था। लेकिन ये प्रस्ताव अभी भी अटका हुआ है। इस पर आज तक कोई फैसला नहीं हो पाया है।