चुनावी चक्कर में अटकी एमपी-पीएससी परीक्षा, जनवरी में लागू कर दिया था शेड्यूल

चुनावी चक्कर में अटकी एमपी-पीएससी परीक्षा, जनवरी में लागू कर दिया था शेड्यूल

Reena Sharma | Publish: May, 23 2019 04:06:49 PM (IST) Indore, Indore, Madhya Pradesh, India

पहले विधानसभा, अब लोकसभा चुनाव ने डाला अड़ंगा, अब प्रदेश की राजनीतिक उठापटक खत्म होने का इंतजार

इंदौर. राज्य सेवा परीक्षा 2019 का शेड्यूल यूं तो जनवरी में ही जारी कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन और मंत्रियों के कार्यविभाजन के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी, आचार संहिता ने तारीख का ऐलान नहीं होने दिया। अब राज्य में शुरू हुई राजनीतिक उठापटक के चलते उम्मीद्वारों को और इंतजार करना पड़ सकता है।

एमपी-पीएससी परीक्षा 2018 होने के बाद उम्मीद्वार 2019 की परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। पीएससी ने इसका कैलेंडर जारी किया था, जिसके अनुसार जनवरी में विज्ञप्ति जारी होना थी और पीएससी-2019 की प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होना बताई गई थी, मगर इसके लिए विज्ञप्ति जारी ही नहीं की गई।

दरअसल पिछले साल प्रदेश मेें हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार आ गई। नई सरकार ने नए सिरे से मंत्रिमंडल गठन तो कर दिया, लेकिन तमाम मंडलों और निगमों में नियुक्तियां रोक दीं। हालांकि पीएससी के चेयरमैन अब भी वही हैं, जिन्हें भाजपा सरकार ने फरवरी 2018 में नियुक्त किया था, मगर प्रदेश शासन ने पीएससी की विज्ञप्ति जारी नहीं होने दी। जनवरी में विज्ञप्ति आ जाती तो आ जाती, पर अटका दी गई। इसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं और मार्च में आचार संहिता लग गई। इसके चलते पीएससी अटकी ही रही। अब जब लोकसभा चुनाव हो गए तो माना जा रहा है कि विज्ञप्ति जारी हो सकती है, लेकिन प्रदेश में आए सियासी संकट ने इसे फिर अटका दिया है।

...तो ये होता शेड्यूल

जनवरी में विज्ञप्ति जारी करने की घोषणा के साथ पीएससी ने परीक्षा का जो शेड्यूल घोषित किया था, उसके अनुसार प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल में होनी थी, परिणाम मई में आना था। मुख्य परीक्षा जुलाई व इसके परिणाम अक्टूबर में आने थे। साक्षात्कार अक्टूबर-नवंबर में होते और अंतिम परिणाम दिसंबर तक जारी किया जाता। यही एक परीक्षा नहीं अटकी है, इसके साथ राज्य वन सेवा, राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा, सहायक भौमिकीविद्, खनिज अधिकारी, खनिज निरीक्षक, सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग क्षेत्र विस्तार, वैज्ञानिक अधिकारी भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन, सहायक संचालक उद्यानिकी, सहायक संचालक संवर्ग सामाजिक न्याय, सहायक संचालक किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग, सहायक संचालक मत्स्योद्योग के पदों पर भर्तियां अटकी हुईं हैं।

छह महीने और...

माना जा रहा है कि पीएससी परीक्षा की तारीखों के ऐलान के लिए पांच से छह महीने और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश सरकार के सामने फिलहाल बहुमत सिद्ध करने का संकट है। इसके बाद यदि सबकुछ ठीक रहा तो मौजूदा सरकार नए सिरे से मंत्रिमंडल का गठन करने की बात कर रही है। साथ ही निगम-मंडलों में भी नियुक्तियां होंगीं। इसी के साथ पीएससी के चेयरमैन को भी बदला जा सकता है। कुल मिलाकर हालातों को पटरी पर आने में पांच से छह महीने लगेंगे ही लगेंगे।

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