गब्बर सिंह टैक्स हटाकर लगाया मलखान सिंह टैक्स, जनता मांगे मुलायम सिंह टैक्स

- सरकार द्वारा १७८ वस्तुओं पर जीएसटी की दर २८ से कम कर १८ प्रतिशत करने करने का फैसला

 

By: amit mandloi

Published: 10 Nov 2017, 10:43 PM IST

इंदौर. केंद्र सरकार द्वारा १ जुलाई से लागू किए गए जीएसटी की दरों में शुक्रवार को संशोधन करते हुए १७८ वस्तुओं पर २८ के स्थान पर अब १८ प्रतिशत टैक्स वसूलने का फैसला किया गया है। इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब सिर्फ ५० वस्तुओं पर ही २८ प्रतिशत की दर से टैक्स लिया जाएगा। इस मामले में इंदौर टाईल्स एवं सेनेटरी व्यापीर एसोसिएश्र का कहना है सरकार पहले २८ प्रतिशत का गब्बर सिंह टैक्स वसूल रही थी जिसे सुधार कर १८ प्रतिशत का मलखान सिंह टैक्स वसूलने का फैसला लिया है, लेकिन आम जनता को अभी भी राहत की जरूरत हैं टाइल्स और सेनेटरी की वस्तुओं पर ५ प्रतिशत का मुलायम सिंह टैक्स रेट करने की माग की गई है। एसोसिएशन के अधयक्ष गोविंद अग्रवाल का कहना है जीएसटी में टाइल्स एवं सेनेटरी की वस्तुओं पर २८ प्रतिशत टैक्स वसूलने के फैसले से पिछले चार महीने में व्यापार सिर्फ २५ प्रतिशत रह गया है। उनका कहना है यह अनिवार्य वस्तुओं में शामिल है इसलिए इन पर अन्य जरूरी वस्तु्ओं की तरह ५ प्रतिशत की दर से ही टैक्स लिया जाना चाहिए।

अहिल्या चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमरेश खंडेलवाल ने भी केंद्र सरकार के जीएसटी के प्रावधानों में संशोधन की सहाना की है। उन्होंने कहा जीएसटी की जिन जटिल प्रक्रिया के कारण अधिकांश व्यापारी परेशान हो रहे थे उसे काफी हद तक सरल किया है। अब व्यापारियों को ३-४ रिटर्न नहीं भरना होंगे। केवल बिक्री की जानकारी देना होगी। ३बी फार्म में बिक्री की समरी देना होगी। अफोर्डिंग हाउसिंग के केंद्र सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए मकान बनाने में लगने वाली सामग्री पर लगने वाले टैक्स की दर २८ से १८ करना भी काफी सराहनी कदम है। चॉकलेट जैसी वस्तु पर पहले २८ प्रतिशत टैक्स था जिसे अब १८ प्रतिशत की स्लैब में लाया जाना काफी राहत भरा है। कम्पोजिंशन स्कीम में बदलाव भी व्यापार जगत को फायदा देगा।

एमपी टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एके लाखोटिया ने भी केंद्र सरकार द्वार जीएसटी की कठिन प्रक्रिया को काफी हद तक सरल करने के फैसले की सराहना की है। सभी तरह के रेस्टोरेंट पर सर्विस टैक्स की दर ५ प्रतिशत करना तथा निरंक टर्नओवर होने पर लगने वाली पेनल्टी सिर्फ २० रुपए प्रतिदिन करना तथा जीएसटी ३बी में मार्च २०१८ तक राहत देने का फैसला भी बेहतर है।

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