भ्रष्टाचार : 184 अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने दी चालान की अनुमति

भ्रष्टाचार : 184 अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने दी चालान की अनुमति
भ्रष्टाचार : 184 अफसर-कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने दी चालान की अनुमति

Hussain Ali | Updated: 17 Sep 2019, 12:58:55 PM (IST) Indore, Indore, Madhya Pradesh, India

- याचिककर्ता ने 98 लंबित मामलों की सूची और पेश की

इंदौर. भ्रष्टाचार के मामलों में 282 अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ लंबित अभियोजन की स्वीकृति के मामलों में राज्य सरकार ने 184 में अनुमति जारी कर शेष के मामले लंबित रखे हैं। इसमें इंदौर संभाग के 19 अफसर-कर्मचारी शामिल हैं। आरोप सही पाए जाने पर इन्हें 4 से 7 साल की सजा और संपत्ति राजसात करने जैसी कार्रवाई हो सकती है। मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका में अनुमति जारी करने वाले मामलों की सूची पेश की है।

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नागदा निवासी अभय चोपड़ा ने अभियोजन स्वीकृति में देरी के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दिसंबर 2017 तक लोकायुक्त में दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में 282 अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति के मामले शासन को भेजे गए, लेकिन इसमें अनुमति जारी नहीं की जा रही थी। शासन ने हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में हुए संशोधन की जानकारी पेश कर याचिका को खारिज करने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने मान्य नहीं किया।

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24 मामलों में फाइल ही बंद कर दी

याचिकाकर्ता चोपड़ा के मुताबिक सोमवार को सुनवाई के दौरान शासन ने सूची पेश करते बताया कि 24 जुलाई को अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, इसके बाद 7 सितंबर को भी बैठक हुई। याचिककर्ता ने सुनवाई के दौरान करीब 98 अफसर-कर्मचारियों की सूची और पेश कर बताया कि दिसंबर 2017 से दिसंबर 2018 तक करीब 98 मामले और लंबित हो गए है, इसमें भी कार्रवाई की जाए। 24 मामले ऐसे हैं, जिसमें जांच में देरी और संबंधित अफसर कर्मचारी के सेवानिवृत होने से फाइल ही बंद कर दी। मामले में अगली सुनवाई अक्टूबर में होगी।

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