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यहां अधिकारी नहीं एवजी करते रेट तय

सरकारी महकमें में फैसले अधिकारी लेते है, लेनिक इंदौर में एक विभाग ऐसा भी है जहां रिश्वत की राशि एवजी ( अधिकारी एवं बाबू के रखे निजी व्यक्ति ) तय करते हैं। काम के दाम के साथ साथ कौन सा काम होगा और किस का। उपरी कमाई का रेट बढ़ा तो काम कम आने लगा। काम में कमी से उपरी कमाई में घाटा देखकर फिर से रेट कर कम कर दिए।

इंदौर

Published: February 24, 2022 11:18:14 am

इंदौर।
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में एवजियों के बगैर अधिकारी कोई काम नहीं करते या यूं कहें कि अफसरों पर उनके प्राइवेट लोग हावी हैं। एवजियों ने नए ड्राइविंग लाइसेंस के रेट मर्जी से बढ़ा दिए। 1200 से 1500 रुपए कर दिए। यह रेट आमजन नहीं, बल्कि एजेंटों के लिए रखा गया। जब एजेंटों को इसकी जानकारी मिली तो विरोध शुरू हुआ। हालाांकि अधिकारियों का कहना है कि विभाग में अधिकांश व्यवस्था ऑनलाइन हो रही है। लर्निंग लाइसेंस के बाद अब लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लिकेट भी ऑनलाइन शुरू हो गया है। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्रायल जरूरी कर दिया गया है, लेकिन अफसरों ने इसे अपने फायदे का जरिया बना लिया है। सूत्रों का कहना है कि बगैर ट्रायल लाइसेंस का रेट 1200 रुपए रखा गया था।कुछ समय बाद इसमें इजाफा कर दिया और बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया। एवजियों ने एजेंटों से इस काम के 1500 रुपए लेना शुरू कर दिया, लेकिन जब दो दिन काम कम मिलने लगा और प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान होना शुरू हो गया तो फिर यह निर्णय वापस ले लिया गया। इस दौरान महज 100 से 125 लाइसेंस ही बनने के लिए आने लगे। रिश्वत की कमाई में होने वाले नुकसान से निर्णय बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले में आरटीओ जितेद्र रघुवंशी से चर्चा करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया
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हर दिन 300 तक आवेदन

सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग में हर दिन लाइसेंस के 200 से 300 आवेदन आते हैं। एक लाइसेंस में सरकारी फीस से अधिक की रिश्वत भेंट लगती है, उसके बाद ही लाइसेंस जारी होते हैं। इसके लिए अधिकारियों के चुनिंदा लोग काम हाथ में लेते हैं। इन अफसरों के एवजियों के इशारों के बाद ही फाइल आगे बढ़ती है।
एक दिन में मिलते थे लाइसेंस

सूत्रों का कहना है कि परिवहन विभाग में रिश्वत का बोालबाला हमेशा से रहा है, लेकिन साल 2017 तक यहां पर आमजन के काम आसानी से बगैर किसी परेशानी के हो जाते थे। कुछ अफसरों की पोस्टिंग के बाद से ही सारी व्यपस्था गड़बड़ा गई। हालात ये हैं कि लोग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया पार कर लेते हैं, उसके बाद भी दो से चार महीने में लाइसेंस नहीं मिल पा रहे है ।
1100 रुपए प?के लाइसेंस की फीस

जानकारों का कहना है कि परिवहन विभाग में 450 रुपए लर्निंग लाइसेंस फीस है और प?के लाइसेंस की फीस 1100 रुपए है। यह ऑनलाइन जमा होती है। इसके अलावा आवेदक की जेब पर एजेंट और ऊपरी राशि का बोझ अलग होता है। बगैर ट्रायल लाइसेंस बनवाए जाने के नाम पर ही बड़ा खेल हो रहा है।

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