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High Court : सरकार... एनएचएआई के ही 321 करोड़ अटके

High Court : बदहाल बायपास: टोल कंपनी से एनएचएआइ भी परेशान; हाई कोर्ट में माना- सड़क पर नहीं हैं सुविधाएं, इंदौर-देवास बायपास को लेकर एनएचएआइ ने 1100 पेज का जवाब पेश किया, टोल कंपनी को बताया जिम्मेदार, नगर निगम को भी पार्टी बनाने मांग की, 40 में से करीब 12 किलोमीटर सड़क पर अभी भी नहीं है बिजली

इंदौर

Published: February 23, 2022 03:49:11 pm

High Court : इंदौर. इंदौर-देवास बायपास की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन इस रूट पर टोल वसूलने वाली गायत्री टोल कंपनी न तो मैंटेनेंस कर रही है न ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआइ) को राशि चुका रही है। हाई कोर्ट में मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ के समक्ष एनएचएआइ ने 1100 पेज का जवाब पेश कर इसकी खामियों को उजागर किया है। करीब 40 किमी के इस सड़क की बदहाली स्वीकारते हुए एनएचएआइ ने इसके लिए गायत्री टोल कंपनी को जिम्मेदार बताया है। याचिकाकर्ता मातृ फाउंडेशन के वकील अमय बजाज ने बताया, एनएचएआइ के टोल कंपनी पर करीब 321 करोड़ रुपए बकाया हैं। यह जानकारी भी जवाब में पेश की गई है। 18 जून 2020 को इससे जुड़ा नोटिस भी दिया गया था। करीब 40 किमी के बायपास में से 12 किलोमीटर हिस्से में अब भी प्रकाश की व्यवस्था नहीं है।
High Court : सरकार... एनएचएआई के ही 321 करोड़ अटके
High Court : सरकार... एनएचएआई के ही 321 करोड़ अटके
High Court : जुलाई 2020 के बाद नहीं हुआ काम

एनएचएआइ ने बताया, टोल कंपनी ने मानसून 2020 के बाद से अब तक मैंटेनेंस नहीं किया है। स्थिति बेहद खराब होने पर अन्य ठेकेदार से मैनटेनेंस कराया गया, जिस पर 5.50 करोड़ एनएचएआइ ने किए हैं।
High Court : नगर निगम ने भी खराब की सड़क

एनएचएआइ ने याचिका में नगर निगम इंदौर को भी पक्षकार बनाने की मांग की है। उसका कहना है बिना उनकी अनुमति के नगर निगम ने पानी और डे्रनेड की लाइन डालने के लिए यहां खुदाई की। बायपास के आसपास होटल, गार्डन सहित अन्य व्यावसायिक संस्थान बनाने की अनुमति पर भी सवाल उठाए गए हैं।
High Court : बंद हो टोल वसूली

सुनवाई के दौरान बजाज ने कोर्ट से मांग कि है कि यदि टोल कंपनी बायपास पर अनिवार्य सुविधाएं नहीं दे रही है और एनएचएआइ को ठेके की राशि का भुगतान भी नहीं कर रही है तो इंदौर-देवास के बीच टोल वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए। एनएचएआइ ने भी अपने जवाब में कंपनी को टर्मिनेट करने से जुड़ा नोटिस जारी करने की बात कही है। युगल पीठ ने गायत्री टोल कंपनी को दोबारा नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। कंपनी ने 27 सितंबर 2021 को जारी पिछले नोटिस का भी अब तक जवाब पेश नहीं किया है।
10 बिंदुओं पर मांगी राहत

याचिका के मुताबिक टोल कंपनी को बायपास पर स्ट्रीट लाइट, लैंडस्कैपिंग और पौधरोपण, ट्रक ले-बाय, ट्रैफिक ऐड पोस्ट, पैडेस्ट्रियन सुविधा, सुविधाघर, चिकित्सकीय एड पोस्ट और बस खड़े रहने का स्थान आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आरोप है कि इंदौर-देवास बायपास पर इनमें से अधिकांश सुविधा नहीं हैं।

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