खत्म नहीं हो रही है आईडीए की कोई योजना

आईडीए बजट से साफ हुई सरकार की मंशामंत्री ने जो दिया था बयान, वही साबित हुआ सही

इंदौर।
कांग्रेस सरकार आने के बाद किसानों को प्राधिकरण की अटकी योजनाओं को लेकर उम्मीद बंधी थी कि वे खत्म हो जाएंगी पर सरकार का रुख भी स्पष्ट है कि बाहर रहकर इन्होंने चाहे जितने प्रदर्शन किए हों, लेकिन जमीनें छोडऩे को ये भी तैयार नहीं हैं। पिछले महीने भोपाल की बैठक में मंत्री जयवर्धनसिंह यह साफ कर ही चुके थे कि योजनाएं फिलहाल तो खत्म नहीं हो रहीं हैं और अब आईडीए बजट में उनकी इस बात पर मुहर लग गई।

आईडीए का बजट कल पेश हुआ। सवा चार सौ करोड़ के बजट में मास्टर प्लान सड़कों, रिंगरोड, बस स्टैंड और सुपर कॉरिडोर के विकास के साथ एक और अहम मुद्दा है योजनाओं को लेकर शामिल किया गया है। बजट देखने से यह तो साफ हो जाता कि कांग्रेस सरकार भी किसी भी योजना को यूं ही नहीं छोड़ देगी। जैसे भाजपा सरकार में योजनाएं लटकाए रखी गईं, वैसे ही ये भी इन्हें लटकाए रखेंगे। बस फर्क इतना है कि जमीनें लेने के लिए उन्होंने घुमाकर कान पकडऩे की कोशिश की।

किस्सा वही है, तरीका वही है, बस कहने में थोड़ा फर्क कर दिया। इसके बाद कहा जा रहा है कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरकार आने के बाद से ही योजनाओं से जमीनें छूटने को लेकर आस लगाए बैठे किसानों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं है कि जमीनें फिलहाल तो मुक्त हो नहीं रहीं और भविष्य की भी कोई उम्मीद नहीं है।
यह कहा है बजट में

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एक महीने पहले यह कहा था मंत्री ने
प्रदेश के आवास एवं विकास विभाग के मंत्री जयवर्धन सिंह ने पिछले महीने भोपाल में आठ प्राधिकरणों के सीईओ के साथ हुई बैठक में भू-अर्जन नियमों में संशोधन करने को कहा और इसके लिए चार सदस्यीय समिति बना दी, जिसमें इंदौर सीईओ भी हैं। उन्होंने भू-अर्जन नियम की विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए। निर्देशों से साफ हो गया था कि सरकार योजनाएं नहीं छोडऩा चाहती, बल्कि भू-अर्जन नियमों में संशोधन के जरिए ऐसा रास्ता निकालना चाहती है, जिससे जमीनें मिलने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएं।

तब आईडीए ने यह दिया था स्पष्टीकरण
मंत्री के बयान का काफी हल्ला मचा। किसानों में आक्रोश की लहर भी फैली। इसके बाद आईडीए की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया। इसमें सीईओ की तरफ से कहा गया कि-

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एक मंत्री ने ही किया था प्रदर्शन
प्रदेश सरकार में मौजूदा उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने योजना 165 सहित अन्य लंबित योजनाओं को खत्म करने के लिए आईडीए पर बड़ा प्रदर्शन किया था। इसमें राऊ के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद आईडीए ने 11 योजनाओं की रिपोर्ट शासन को भेज दी थी, जिसमें इन्हें खत्म करने की अनुशंसा थी। शासन ने मामला लटका दिया। पर किसान खुश थे कि अब कांग्रेस सरकार आई है। जिन्होंने प्रदर्शन किया था वे योजनाओं को प्राथमिकता से खत्म करेंगे, लेकिन अब हताश हैं।