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यदि ऐसा हुआ तो उद्योगों को मिल जाएगी राहत

क्लस्टर विकास के लिए मांगी 2 हजार एकड़ जमीन

इंदौर

Published: May 30, 2022 01:58:18 am

10 से ज्यादा क्लस्टर के लिए चाहिए जमीन
देपालपुर, राऊ, बेटमा क्षेत्र में जमीन चिन्हित
इंदौर. आत्मनिर्भर मप्र के लिए इंदौर व आसपास हो रहे औद्योगिक निवेश व विकास से राज्य सरकार को बड़ी उम्मीद है। इसके लिए एमएसएमई विभाग ने क्लस्टर आधारित नीति लागू की है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े जिला औद्योगिक केंद्र इंदौर के पास सरकारी जमीन नहीं है। केंद्र ने जिले में करीब 2000 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित कर प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। अफसरों का कहना है, यदि यह सरकारी जमीनें मिलेंगी तो क्लस्टर नीति के तहत औद्योगिक विकास हो सकेगा। साथ ही छोटे उद्योगों की मांग भी पूरी की जा सकेगी। मालूम हो, बड़े उद्योगों के लिए इकाेनॉमिक कॉरिडोर, बेटमा क्लस्टर, रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे निवेश क्षेत्रों के लिए अरबों रुपए की निजी जमीनें अधिकृत की जा रही हैं। सवाल यह है, आत्मनिर्भर भारत की बैक बोन एमएसएमई का संघर्ष कब खत्म होगा।
सांवेर रोड, पोलोग्राउंड, पालदा, राऊ-रंगवासा इंडस्ट्रियल एरिया आज भी शहर में एमएसएमई का आधार हैं। स्थानीय उद्योगपति व कई छोटे युवा निवेशक क्लस्टर व निजी उद्योग स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों या शहर के समीप जमीन मांग रहे हैं। जिला उद्योग केंद्र का कहना है, फिलहाल जमीन नहीं है। कई क्लस्टर योजनाओं के लिए शहर के आसपास करीब 2 हजार एकड़ नजूल की जमीनें चिन्हित कर आवंटन प्रस्ताव प्रशासन को भेजा है। प्रस्ताव विचाराधीन है। ये जमीनें मिलें तो क्लस्टर आधारित नीति को गति मिल सकेगी। वर्तमान में तीन क्लस्टर पर काम शुरू किया गया है, लेकिन जमीन या अन्य विवादों के कारण यह भी धरातल पर नहीं आए हैं। फर्नीचर क्लस्टर वन विभाग से विवाद में उलझ गया है। टाॅय क्लस्टर के विकास की गति धीमी है। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक अजय चौहान का कहना है, उद्योगों से मांग आ रही है। प्रशासन जमीन दे तो योजना आगे बढ़ेगी।
इन क्षेत्रों में ज्यादा डिमांड
प्लॉस्टिक टेक्नाेलॉजी पार्क, टेक्सटाइल्स क्लस्टर, फार्मा क्लस्टर, बैटरी क्लस्टर, ऑटो एनसीलरी पार्ट क्लस्टर, इंजीनियरिंग डिवाइस क्लस्टर, इलेक्टॉनिक्स क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, ग्रीन एनर्जी टेक्नाेलॉजी क्लस्टर आदि।
यदि ऐसा हुआ तो उद्योगों को मिल जाएगी राहत
यदि ऐसा हुआ तो उद्योगों को मिल जाएगी राहत
कहां-कितनी जमीन मांगी
बेटमाखुर्द में 481, रंगवासा में 390, सगड़ोद में 450, देपालपुर तहसील में सेजवानी व रावदा में 546 (आवंटन प्रक्रिया शुरू), माचल में 60, धन्नड़ में 30 एकड़ जमीन मांगी गई है। शिप्रा में बरलाई शुगर फैक्ट्री की जमीन उद्योग विभाग को आवंटित होना है।
यह होगा फायदा
यह जमीनें मिलने से छोटे-छोटे औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। यह शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के समीप होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन मुहैया करवाएंगे। इन क्लस्टर योजनाओं के लिए केंद्र से भी सहयोग लिया जा सकता है।
यह है क्लस्टर विकास योजना
- जिला उद्योग केंद्र के पास सरकारी जमीन होगी तो वह क्लस्टर विकास के लिए अविकसित जमीन गाइडलाइन से 25 प्रतिशत मूल्य पर उद्योगपतियों को दे सकेगा। इसके लिए हर साल लीज देनी होगी।
- न्यूनतम 5 एकड़ जमीन भी आवंटित की जा सकेगी।
- उद्योगपति एसपीवी बनाकर इसे विकसित करेंगे। लागत मूल्य पर आवंटन होगा।
- भूमि का आवंटन उद्योग विभाग को होगा। विभाग इसे संबंधित क्लस्टर को देगा।
- इसका संधारण व रखरखाव संबंधित उद्योग ही करेंगे।

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