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Indore News : अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर निगम ने उठाया यह कदम, जानें क्या

अब कार्यपूर्णता लिए बगैर बहुमंजिला आवासीय-कमर्शियल भवनों का नहीं होगा श्रीगणेश, बिल्डिंग सील करने की होगी कार्रवाई

इंदौर

Published: March 29, 2022 11:12:58 am

इंदौर. शहर में नगर निगम से बिना कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र लिए अधिभोग शुरू करने वाली बहुमंजिला आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंगें अब सील होंगी। इसके लिए 19 जोन पर तैनात बिल्डिंग अफसर (बीओ) और इंस्पेक्टर (बीआई) को अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। अवैध निर्माण को रोकने के लिए निगम ने यह कदम उठाया है।
Indore News : अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर निगम ने उठाया यह कदम, जानें क्या
Indore News : अवैध निर्माण रोकने के लिए नगर निगम ने उठाया यह कदम, जानें क्या
शहर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। खासकर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में अवैध निर्माण ज्यादा होते हैं, जो कि आवासीय, कमर्शियल और मिक्स यूज वाली बिल्डिंग रहती हैं। अवैध निर्माण को लेकर निगम के 19 जोन, बिल्डिंग परमिशन शाखा और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का ढेर अलग लगा रहता है, मगर कार्रवाई नहीं होती है। क्षेत्रीय बीओ-बीआई की जानकारी में होने के बावजूद अवैध निर्माण हो जाते और जब कोई इनको लेकर शिकायत करता है तो फिर निगम का अमला जेसीबी-पोकलेन लेकर तोडफ़ोड़ करने पहुंच जाता है। ताजा मामला अन्नपूर्णा ड्रेसेस शो रूम का ही है, जिसमें जी प्लस 2 की परमिशन लेकर जी प्लस 6 बना लिया गया था। शिकायत होने पर निगम जागा और फिर तोडफ़ोड़ की। इसे लेकर निगम के अफसर कठघरे में अलग खड़े हो गए, जिन्होंने अवैध निर्माण होने पर रोकने की जेहमत तक नहीं उठाई।
अवैध निर्माण को लेकर शहर में छवि खराब होने पर निगम ने अब एक ऐसा रास्ता निकाला है कि इससे काफी हद तक अवैध निर्माण रूकेंगे। निगम ने फैसला लिया है कि अब शहर में उन बहुमंजिला आवासीय, कमर्शियल और मिक्स यूज यानी कमर्शियल कम रेसीडेंशियल बिल्डिंगों को सील कर दिया जाएगा जिन्होंने अधिभोग शुरू करने से पहले निगम से कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र नहीं लिया है। इन बिल्डिंगों को तब तक शुरू नहीं होने दिया जाएगा जब तक बिल्डिंग मालिक निगम से कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्र नहीं लेगा। इसको लेकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें 19 जोन पर तैनात बीओ-बीआई को अपने-अपने क्षेत्र में जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इन बिल्डिंग में अवैध निर्माण मिलने पर भी कार्रवाई करने का कहा गया है। गौरतलब है कि कार्यपूर्णता और अधिभोग से पहले प्लींथ व सर्विस प्रमाण-पत्र भी लेना होता है, लेकिन लोग नहीं लेते और काम शुरू करने के साथ पूरा होने पर उपयोग करने लगते हैं।
बीओ-बीआई की कार्यशैली पर उठते हैं सवाल

अब देखना यह है कि निगमायुक्त पाल के इस फैसले पर बीओ और बीआई कितना अमल करते हैं, क्योंकि नक्शा पास करने वाले बीओ-बीआई की कार्यशैली पर कई बार सवालिया निशान लगते रहते हैं। गौरतलब है कि निगम ने शहर में कुछ ऐसी नई कमर्शियल और मिक्स यूज वाली बिल्डिंग चिन्हित की हैं जो कि बिना कार्यपूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्र लिए शुरू होने वाली हैं। इन बिल्डिंग को एक-दो दिन में सील करने की कार्रवाई होगी।
अवैध निर्माण तोडऩे में रहते हैं नाकाम

निगम से मंजूर नक्शे के विपरीत काम करने पर 30 प्रतिशत तक अवैध निर्माण को वैध किया जा रहा है, लेकिन कई बिल्डिंग ऐसी हैं, जिनमें 30 प्रतिशत से ज्यादा अवैध निर्माण हैं। इन्हें तोडऩे के लिए निगम बिल्डिंग परमिशन शाखा नोटिस जारी करता है, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर रसूखदारी के चलते कार्रवाई नहीं कर पाता है। अवैध निर्माण होने और तोडऩे से रोकने में निगम हमेशा नाकाम ही रहा है।
नहीं होता नियम-कायदे से निर्माण

शहर में अधिकतर बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें नियम-कायदे से निर्माण नहीं हुआ है। जांच करने पर अवैध निर्माण जरूर सामने आएंगे। इधर, कार्य पूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्र को लेने के लिए बिल्डिंग बनाने वाले को नियम-कायदे से काम करना होगा। निगम से पास नक्शे के अनुसार मौके पर निर्माण करना होगा। इसके बाद ही बिल्डिंग शुरू होगी वरना नहीं।

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