scriptIndore Municipal Corporation Bill Collector Sacked For Embezzlement | गबन करने पर बिल कलेक्टर बर्खास्त | Patrika News

गबन करने पर बिल कलेक्टर बर्खास्त

लोगों से टैक्स वसूल किया 2 लाख 81 हजार और बैंक में जमा कराए सिर्फ 34 हजार 552 रुपए

इंदौर

Published: March 04, 2022 10:56:33 am

इंदौर। नगर निगम राजस्व विभाग में कार्यरत बिल कलेक्टर द्वारा गबन करने पर उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। बिल कलेक्टर ने टैक्स की राशि 2 लाख 81 हजार रुपए से अधिक वसूल की, लेकिन बैंक में सिर्फ 34 हजार 552 रुपए ही जमा कराए। इसको लेकर जांच हुई और वह दोषी पाया गया। इस पर निगमायुक्त ने कार्रवाई कर उसकी निगम में सेवा समाप्त कर दी।
गबन करने पर बिल कलेक्टर बर्खास्त
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जोन-14 हवा बंगला पर पदस्थ बिल कलेक्टर महेंद्र परमार ने अपने आवंटित वार्ड में संपत्तिकर और जलकर को लेकर 5 जुलाई 2016 को वसूली की थी। इस एक दिन में 2 लाख 81 हजार 42 रुपए की टैक्स वसूली हुई, लेकिन परमार ने निगम के बैंक खाते में सिर्फ 34 हजार 552 रुपए ही जमा कराए। बिल कलेक्टर परमार का यह घपला ऑडिट विभाग ने टैक्स की नकद कटी रसीद की राशि और बैंक स्टेटमेंट में जमा राशि का मिलान करने के बाद पकड़ा। इसके बाद मामले से राजस्व विभाग के अफसरों को अवगत कराया, क्योंकि टैक्स वसूली की 2 लाख 46 हजार 490 रुपए राशि कम जमा हुई थी। निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाने का कृत्य सामने आने के बाद बिल कलेक्टर परमार के खिलाफ मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 14 के प्रावधानान्तर्गत विभागीय जांच बैठा दी गई। जांच अधिकारी राजस्व विभाग की उपायुक्त लता अग्रवाल को बनाया गया। इसके बाद अग्रवाल ने जांच पूरी कर प्रतिवेदन निगमायुक्त प्रतिभा पाल के समक्ष पेश किया।
जांच में बिल कलेक्टर परमार पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं कर पाया। जांच में निगम को आर्थिक क्षति पहुंचाकर टैक्स वसूली की पूरी राशि बैंक में जमा न करते हुए गबन करना सामने आने पर निगमायुक्त पाल ने कल परमार की निगम में सेवा समाप्त कर दी है। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गया है। राजस्व विभाग के अफसरों के अनुसार जो राशि बैंक में जमा नहीं हुई है वह परमार से वसूली की जाएगी। गौरतलब है कि टैक्स के जरिए वसूल की गई सरकारी राशि को २४ घंटे में जमा कराने का आदेश हैं, लेकिन कई एआरओ और बिल कलेक्टर इस आदेश का पालन नहीं करते हैं।

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