NDTV पर बैन की गूंज इंदौर में, प्रेस क्लब ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका

NDTV पर बैन की गूंज इंदौर में, प्रेस क्लब ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में पत्र याचिका
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Kamal Singh | Updated: 06 Nov 2016, 08:35:00 AM (IST) Indore, Madhya Pradesh, India

एनडीटीवी पर बैन का विरोध : शनिवार को संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। यह आदेश तत्काल वापस लेने के लिए मांग


इंदौर. केंद्र सरकार द्वारा चैनल एनडीटीवी पर एक दिन के बैन के खिलाफ इंदौर प्रेस क्लब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष पत्र याचिका लगाई है। क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी के मुताबिक, शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई पत्र याचिका में लिखा कि बैन अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है।
इससे पूरा मीडिया जगत स्तब्ध है। पत्र याचिका में लिखा गया कि हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट मामले में संज्ञान ले और केंद्र सरकार को निर्देशित करे कि वह बैन को तत्काल प्रभाव से वापस ले। इसके साथ ही सरकार ने उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद असम के भी एक समाचार चैनल को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है। समिति ने महसूस किया है कि चैनल ने एक से अधिक बार प्रोग्रामिंग दिशा निर्देशों का उलंघन किया है। सरकार के इस कदम की देशभर में घोर अलोचना हो रही है।

एनडीटीवी पर केंद्र सरकार के एक दिन के बैन के मामले में इंदौर प्रेस क्लब ने देशभर के मीडिया से एकजुट होने की अपील की है। प्रेस क्लब अध्यक्ष ने कहा कि एनडीटीवी पर प्रतिबंध मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला है। इंदौर प्रेस क्लब के बैनर तले शहर के सैकड़ों पत्रकारों ने संभागायुक्त संजय दुबे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले में प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि यह मामला आपातकाल के दिनों की याद ताजा करवा रहा है, टीवी चैनल पर प्रतिबंध अभिव्यक्ति का गला घोटने की शुरुआत है। इंदौर प्रेस क्लब इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए प्रबंधकारिणी की बैठक हुई है। शनिवार को संभागायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया जिसमें एनडीटीवी बैन का विरोध किया गया है। ज्ञापन में आदेश तत्काल वापस लेने के लिए मांग की गई। इसके साथ ही बैठक में आगामी आंदोलन की भी रणनीति बनाई गई।

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और भी तरीकों से लग सकती है लगाम
सराकर को ऐसा लगता है कि टीवी चैनल की खबरों से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा था, तो और भी कई तरीके है, जिससे खबरों पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया। अध्यक्ष तिवारी ने कहा, इंदौर प्रेस क्लब देश के सारे मीडिया संस्थानों से अपील कर रहा है कि सब एकजुट होकर विरोध करें।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर-मंत्रालय समिति द्वारा एनडीटीवी इंडिया को 9 नवंबर को एक दिन के लिए बंद करने के फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय का यह निणज़्य सीधे तौर पर प्रेस की आजादी का उल्लंघन है। ऐसा कर सरकार मीडिया पर कड़ी सेंसरशिप थोप रही है, जो आपातकाल के दिनों की याद दिलाता है। यह आजादी और न्याय के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।

indore press club protest against ban on telecast

आजादी और न्याय के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन

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