निर्वाचन की ड्यूटी न करने वाले होंगे सस्पेंड

इंदौर. मतदाता सूची अपडेट करने के लिए निगमकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो कई कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। इन्हें सस्पेंड और बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी। इससेपहले ड्यूटी करने के लिए स्थापना विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है, फिर भी नहीं माने तो कार्रवाई होगी।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश पर जिले में मतदाता सूची में सुधार का काम हो रहा है, जो 20 जून तक चलेगा। इसके लिए मतदाता सूची सुधारने के साथ नाम जोडऩे-घटाने का काम बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) कर रहे हैं। सूची का सत्यापन भी किया जा रहा है। इसके लिए निगमकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, लेकिन कई कर्मचारियों ने काम नहीं संभाला और जुगाड़ से ड्यूटी कैंसल कराने में लगे हैं। इस पर कलेक्टर ने जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई। इसके बाद ड्यूटी न करने वाले स्थायी कर्मचारी को सस्पेंड और मस्टर को बर्खास्त करने का नोटिस स्थापना विभाग ने जारी कर दिया, जो आज-कल में कर्मचारियों को मिल जाएगा। नोटिस मिलते ही तत्काल निर्वाचन का काम शुरू करने को कहा गया है, वरना कार्रवाई होगी।
ड्यूटी कैंसल कराने में लगे बड़े अफसर
निर्वाचन के काम में निगम राजस्व विभाग के कई बिल कलेक्टरों और एआरओ की ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे निगम की बकाया टैक्स वसूली प्रभावित हो रही है। इनकी ड्यूटी कैंसल कराने में राजस्व विभाग के बड़े अफसर लगे हैं। इनकी जगह दूसरे कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रहे हैं।
युकां का अभियान 15 से
मतदाता सूची दुरुस्त करने के लिए युवक कांग्रेस भी निकलेगी। विधानसभावार वार्ड स्तर पर घर-घर दस्तक देकर युवक कांग्रेस नेता मतदाता सूची के आधार पर किसी का नाम छूटा तो नहीं और किसी का नाम बिना वजह कटा तो नहीं, यह देखने का काम करेगी। फर्जी नाम हटवाए जाएंगे। मतदाता सूची दुरुस्त करने का ये अभियान १५ जून से शुरू होगा। इंदौर लोकसभा युकां अध्यक्ष अमन बजाज ने विधानसभा अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप दी है। यह अभियान एक महीने तक चलेगा।
चेतावनी दी
निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदता सूची अपडेट करने के लिए जिन निगकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें से कई ने अभी तक काम शुरू नहीं किया है। इन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निर्वाचन का काम न करने पर मस्टरकर्मी को बर्खास्त और स्थायी कर्मचारी को सस्पेंड करने की चेतावनी दी गई है। रही बात ड्यूटी कैंसल करने की तो वह एसडीए स्तर पर हो रही है।
- एसके सिन्हा, उपायुक्त, स्थापना विभाग