युवा उद्यमियों को रोजगार देने के लिए शुरू की गईं इन दोनों योजनाओं में यूं तो सेवा क्षेत्र में वाहनों के लिए लोन दिया जाता था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2017 में एक फैसले के तहत इस पर रोक लगा दी। इसके बाद दो साल से टैक्सी कार या कैब के प्रकरण नहीं लिए जा रहे हैं। हालांकि वाहनों की श्रेणी में ऑटो रिक्शा या मिनी बस या मालवाहक वाहनों के लिए ही लोन दिया जा रहा था। कमल नाथ सरकार ने यह फैसला बदल दिया। इसके बाद वाहनों पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। इसे चुनाव के पहले बेरोजगारों को लुभाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है।
कार से लेकर जेसीबी तक खरीदो शासन के फैसले के बाद उद्योग संचालनालय की तरफ नया सर्कुलर आ गया है। इसके तहत सभी तरह की टैक्सी कार, कैब, बस, मिनी बस, ट्रैक्टर, ट्राली, हार्वेस्टर, जेसीबी, पोकलेन, ट्रक आदि कमर्शियल वाहनों की खरीदी के लिए भी योजना के तहत लोन दिया जाएगा। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग केंद्रों और प्रशासन को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।
आचार संहिता के बाद मिलेंगे लोन स्वरोजगार के लिए चल रहीं तीनों योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए तो जा रहे हैं, लेकिन बैंकों में फिलहाल प्रकरण पास नहीं हो रहे। दरअसल आचार संहिता के कारण मंजूरी देने वाली समितियों की बैठक भी नहीं हो पा रही है। इसके चलते बैंकों तक प्रकरण भी नहीं पहुंचाए जा रहे हैं। आवेदकों के प्रकरण अभी संबंधित जिला उद्योग केंद्र या अन्य विभागों में ही अटके पड़े हैं। बैंकों से पुराने प्रकरणों में भी यह जवाब मिल रहा है कि आचार संहिता के बाद ही पास किए जाएंगे और लोन मिलेगा।