पढ़ाई को जमीन पर कमाई अब लीज रिन्यू कराने की मांग

Arjun Richhariya

Publish: Mar, 14 2018 04:34:16 PM (IST)

Indore, Madhya Pradesh, India
पढ़ाई को जमीन पर कमाई अब लीज रिन्यू कराने की मांग

मामला एमबी
खालसा स्कूल और कॉलेज का

राजनीतिक दबाव के बाद मामला हुआ शांत, तब से ठंडे बस्ते में है फाइल
इंदौर . स्कूल और कॉलेज के नाम पर सरकार से कौडियों के दाम पर जमीन ले ली। बाद में चारों तरफ मार्केट बना दिया, जिस पर जिला प्रशासन ने लीज निरस्त करने की तैयारी कर ली। जैसे तैसे मामला ठंडा पड़ा। अब संस्था प्रयास कर रही है कि लीज रिन्यू हो जाए।

ये मामला राजमोहल्ला चौराहा स्थित एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी का है। संस्था को मध्यप्रदेश सरकार के स्थानीय प्रशासन विभाग ने 18 फरवरी 1981 को इंदौर कस्बा के सर्वे नंबर 800/3 की एक लाख 34 हजार 571 वर्गफीट जमीन सालाना लीज रेंट पर आवंटित की थी। स्पष्ट कर दिया था कि संस्था दी गई जमीन पर सिर्फ शैक्षणिक काम करेंगी, लेकिन संस्था के कर्ताधर्ताओं ने चारों तरफ दुकानें बना दीं और मोटी रकम लेकर लीज व किराए पर दे दी। खुलासा उस वक्त हुआ, जब 30 वर्ष पूरे हो गए और लीज खत्म हो गई।

आवेदन के बाद तत्कालीन नजूल अधिकारी शिलेंद्र सिंह ने जांच कराई तो आरआई ने स्पष्ट कर दिया कि संस्था ने लीज शर्तों का उल्लंघन किया है। शिक्षा के लिए दी गई जमीन पर थोकबंद दुकानें बना दी हैं। इसको लेकर गुरुसिंघ सभा से जुड़े कुछ नेताओं ने शिकायतें भी कीं, जिसके चलतेलीज निरस्ती की तैयारी हो गई। नजूल अधिकारी ने प्रस्ताव बनाकर उच्च अधिकारी को सौंप भी दिया। कब्जा लेने की तैयारी थी, लेकिन राजनीति गरमा गई।

मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के इंदौर आने पर जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर घेराबंदी व चर्चा की गई। आखिर में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया। तब से फाइल दबी हुई है। लीज नवीनीकरण को लेकर चलाई जा रही मुहिम में भी इसे देखा नहीं गया। इधर, संस्था ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कहना है कि लीज का नवीनीकरण किया जाए। संस्था को लग रहा है कि अफसरों के बदलने से पुराने मामले की जानकारी किसी को नहीं है।

ये दिया आवेदन
संस्था के अध्यक्ष चरणजीत सिंह सैनी का कहना है कि लीज पर प्राप्त जमीन पर एमबी खालसा स्कूल और कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। संस्था को शासन स्तर से लीज पर प्राप्त जमीन की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। इसे बढ़ाने के लिए संस्था कई आवेदन दे चुकी है। अब तक संस्था को आवंटित जमीन की लीज का नवीनीकरण नहीं किया है। प्रकरण लंबित है। अनुरोध है कि लीज पेपर आवंटित कर जमीन की समयावधि बढ़ाएं, ताकि जो भी शुल्क हो संस्था भर सके।

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