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माफिया चट कर रहे थे सरकारी जमीन

चप्पे चप्पे पर जमीन के जादूगर, अरबों की सरकारी संपत्ति काबिज

  • शुक्र है सरकार ने खदेड़ कर खाली करवा ली 3560 एकड़ जमीन
  • अब सरकारी मकान, स्कूल, अस्पताल खुलेंगे
  • शहरों में पार्क, पार्किंग, प्लेग्राउंड बनाने की भी योजना

इंदौर

Published: December 23, 2021 11:53:34 pm

भोपाल. प्रदेश के चप्पे चप्पे पर जमीन के जादूगर फैले हुए हैं। ये सरकारी जमीनों को चट करने में लगे हुए हैं। शुक्र है कि इनमें से कुछ को हटाने में सरकार कामयाब रही है। बीते बीस माह में सरकार ने प्रदेश के 48 जिलों में कार्रवाई करके भूमाफियाओं को खदेड़ा है। कितनी जमीन खाली हुई, इसका आंकड़ा जोड़ा तो अफसर भी हैरान रह गए। जमीन निकली 3560 एकड़; इस कीमत भी अरबों में है। अलग—अलग जिलों में कीमत का अलग से आकलन किया जा रहा है, मगर यह तय है कि ये जमीनें बेशकीमती थी।

कब्जाई जमीनों पर बनी इमारतों, मकानों, दुकानों समेत अन्य निर्माणों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। अब तैयारी है कि इस मुक्त जमीन पर सरकारी मकान, स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी भवन बनाए जाएं। शहरी इलाकों में पार्क, पार्किंग और प्लेग्राउंड बनाने की भी योजना है। इसके लिए कुछ जिलों ने पहल भी शुरू कर दी है।
pyare miyan illegal house
mafiya in madhya pradesh
यक्ष प्रश्न : अधिकारी—नेताओं के नाम क्यों नहीं आए सामने
इस दमदार कार्रवाई के बाद भी कुछ सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार नहीं दे सकी है। प्रश्न है कि जिन अधिकारियों और नेताओं की आड़ में ये माफिया सरकारी जमीनों पर जमे थे, उनके नाम सामने क्यों नहीं आए? माफिया पर तो आपराधिक केस भी लगा दिए, मगर पनाह देने वालों की घेराबंदी क्यों नहीं की गई?
जनमन: उजागर हों पनाह देने वालों के नाम
भोपाल के प्रशांत तिवारी कहते हैं कि जब तक माफिया के आकाओं पर कार्रवाई नहीं होगी, कोई स्थायी सुधार नहीं होगा। नेता-अफसर नए माफिया पैदा करते रहेंगे। इंदौर के किशनलाल पोरवाल की राय भी यही है। वे कहते हैं, नेता-अफसरों में कार्रवाई का डर नहीं होगा तो जमीनों पर कब्जे होते रहेेंगे। हो सकता है माफिया का चेहरा बदल जाए, मगर माफिया तो रहेगा।
चार जिलों में माफिया नहीं !
पूरे प्रदेश में सरकारी जमीनों से कब्जे हटाए गए मगर चार जिले ऐसे हैं, जहां कोई माफिया नहीं मिला। शिवपुरी, दतिया, निवाड़ी और आलीराजपुर इन जिलों के नाम हैं।
रीवा : बनेंगे 140 प्रधानमंत्री आवास
बिछिया के गोल क्वाटर्स में अतिक्रमणकारियों ने मकान-दुकाने बना ली थीं। प्रशासन ने तोड़ा और अब प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां 140 घर बनाएंगे। जिले में करीब 18 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई है और इसमें से 14 एकड़ पर मकान बनाने की योजना है।
शहडोल : 110 में से 45 एकड़ पर बसेंगे गरीब
माफिया और राजनीतिक पदाधिकारियों ने जिले में 45 जगहों पर 110 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा था। सबसे ज्यादा कब्जे बुढ़ार, धनपुरी और अमलाई में था। प्रशासन ने करीब 1.27 अरब की भूमि मुक्त कराई थी। अब बुढ़ार व सोहगापुर की करीब 45 एकड़ भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने की प्रक्रिया चल रही है।
उज्जैन : स्मार्ट सिटी से जुड़े निर्माण होंगे
इंदौर रोड पर पांच एकड़ जमीन पर पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम ने अवैध रूप से मन्नत गार्डन बना लिया था। इसे तोड़ा गया। जमीन की कीमत 27.42 करोड़ रुपए आंकी गई। इसी तरह इंदौर रोड पर ही 40 एकड़ जमीन और मुक्त करवाई गई। इसकी कीमत 67 करोड़ बताई गई। दोनों जमीनें अब नगर निगम के पास है और इन पर स्मार्ट सिटी से जुड़े निर्माण करवाए जाएंगे।
graph of land freed from mafiya
IMAGE CREDIT: Patrika
10 से 50 एकड़ तक कब्जे वाले जिले
इसके अलवा इंदौर जिले में 48 एकड़, ग्वालियर में 38, नरसिंहपुर में 35, बड़वानी में 30, नीमच में 23, श्योपुर में 21, आगर-मालवा में 20, रीवा में 18, बालाघाट में 16, धार में 16, होशंगाबाद में 14, मुरैना में 11 और बैतूल में 10 एकड़ जमीन मुक्त कराई गई।
10 एकड़ तक कब्जे वाले जिले
इसी तरह झाबुआ-अनूपपुर जिले में 8-8 एकड़, डिंडोरी में 7, खंडवा-विदिशा में 6-6, अशोकनगर-हरदा में 4-4, दमोह में 3, खरगोन में 2, भिंड-छतरपुर में 1-1 और उमरिया जिले में 0.25 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जे से प्रशासन ने छुड़ाई है।

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