चार माह पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पीपल्याहाना तालाब के पास ६७० करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जिला कोर्ट का भूमि पूजन कर दिया। ठेकेदार कम्पनी ने काम भी शुरू कर दिया लेकिन कुछ वकील अब भी विरोध में मोर्चा खोले हैं। पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा से मुलाकात कर अपनी बात रखी तो अब मुख्यमंत्री कमल नाथ के नाम पर चिट्ठी लिख रहे हैं।
मामले में वकील प्रमोद द्विवेदी के मुताबिक पांच हजार पत्र मुख्यमंत्री के नाम लिखे जा रहे हैं। वकीलों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को ये पत्र मंत्री पटवारी को बिजलपुर स्थित निवास पर जाकर देगा और आग्रह करेंगे कि वे उनकी बात मुख्यमंत्री के सामने दमदारी से रखें।
इसके साथ में तीन सुझाव भी दिए जाएंगे, ताकि विषय को समझने में आसानी हो जाएगी। वकील जिला न्यायालय का ले आउट प्लान भी सौपेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। साथ में हाई कोर्ट के आदेश की प्रति भी देंगे, जिसमें दिए गए निर्देशों की व्याख्या भी रहेगी।