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नि:शुल्क शिक्षा से रह गए तीन हजार बच्चे वंचित

आरटीई : 296 स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण समय पर नहीं
देरी से जागा प्रशासन, अपील में सुनवाई कर मिलेगी मान्यता

इंदौर

Published: August 03, 2022 11:28:45 am

इंदौर।

केंद्र सरकार ने गरीब, निम्न वर्ग के परिवार को शिक्षा का अधिकार मिले। कोई भी बच्चा आर्थिक संकट के चलते शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लाया गया। इंदौर जिले में इस साल करीब 3000 बच्चे इस अधिनियम में शिक्षा पाने से महरूम रह गए। अब इनके पालकों पर इनकी शिक्षा का आर्थिक बोझ आएगा, जिसके चलते इनकी पढ़ाई पर भी असर होगा। यह सब इंदौर के ज्मिेदार अधिकारियों की अदूरदर्शिता के कारण हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिन 296 स्कूलों की मान्यता निरस्त की है, उनकी पहली अपील कलेक्टर शुरू कर रहे हैं।
नि:शुल्क शिक्षा से रह गए तीन हजार बच्चे
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राज्य शिक्षा केन्द्र प्रदेशभर के प्राथमिक और माध्यमिक यानी पहली से आठवीं तक के निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण प्रक्रिया काफी पहले ही शुरू कर देता है। मान्यता का काम आरटीई प्रक्रिया शुरू होने से पहले हो जाने से छात्रों को फायदा मिलता है। इन स्कूलों की पहली कक्षा में आरटीई में 25 प्रतिशत सीटें निम्न गरीब और अन्य वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रखी जाती है। इस योजना में इन छात्रों की शिक्षा पर खर्च होने वाली राशि स्कूलों को सरकार देती है। इंदौर जिले में इस योजना में वर्तमान में 1600 से अधिक स्कूलों को लिया गया। जिले में वैसे तो लगभग दो हजार स्कूल हैं लेकिन 296 स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण तय समय पर नहीं होने से इन्हें योजना में शामिल नही
किया गया।
बीआरसी ने समय पर की अनुशंसा, डीईओ ने रोकी

स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने पोर्टल पर ही सारे दस्तावेज अपलोड की व्यवस्था की थी। स्कूल संचालकों ने भी निर्देशों का पालन किया। जिले में पोर्टल के साथ ऑफलाइन दस्तावेज की फाइलें बुला ली गईं। ये आवेदन लोक सेवा गारंटी योजना यानी समय सीमा में रखे। समय सीमा में बीआरसी ने पोर्टल पर मान्यता नवीनीकरण की अनुशंसा कर आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी की ओर बढ़ा दिए। डीईओ को 45 दिनों में इनका निराकरण करना था। समय बीतने के साथ स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण लंबित रही। हाल ही में डीईओ ने ये आवेदन निरस्त कर दिए यानी मान्यता समाप्त कर दी।
50 फाइल पहुंची अपील में

निजी स्कूलों के संगठनों ने इंदौर से भोपाल तक अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से मामले का निराकरण करने का अनुरोध भी किया। इसका असर भी हुआ। कलेक्टर मनीष सिंह ने डीईओ को निर्देशित किया और अपर कलेक्टर राजेश राठौर को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया। अब राठौर निरस्त आवेदनों की सुनवाई कर रहे हैं। 50-50 आवेदनों का परीक्षण कर निराकरण किया जा रहा है। डीईओ कार्यालय से आवेदन में रहने वाली कमियों को पूरा करवाकर प्रशासन के पास भेजा जा रहा है। कल से फाइलें भेजा शुरू हो गईं हैं।

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