प्रमुख सचिव मोहंती ने कहा कि देशव्यापी मंदी का समिट पर असर नहीं दिख रहा है। कार्यक्रम के दो दिन पहले ही आंकड़े जारी किए जाएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमारा ध्यान एमओयू साइन की बजाए काम पर होगा। अलग-अलग उद्योगों के लिए 9 से 10 पॉलिसी बनाई जा रही है। मध्यप्रदेश को वेयर हाउसिंग हब बनाया जा सकता है, उसी दिशा में सरकार काम कर रही है। बैठक में संभागाायुक्त आकाश त्रिपाठी, पुलिस महानिरीक्षक वरुण कपूर, कलेक्टर लोकेश जाटव, निगमायुक्त आशीष सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्रा सहित सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी मौजूद थे। मैग्निफिसेंट एमपी से ठीक एक दिन पहले 17 अक्टूबर को सीआईआई कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात की जाएगी। साथ ही देश के औद्योगिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श किया जाएगा।