संजीवनी क्लिनिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग के सामने डॉक्टरों को दिया जाने वाला कम वेतन चुनौती के रूप में रहेगा। हाल ही में कुछ डॉक्टरों ने विभाग को यहां काम करने के लिए रुचि दिखाइ्र्र, लेकिन जब वेतन का स्लैब देखा तो मना कर गए। कारण था कि निजी अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टरों को डेढ़ लाख से दो लाख रुपए प्रतिमाह तक मिलता है। पूर्व में शहर में संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पिछले दो साल में सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाए, जिसके पीछे बड़ा कारण है की डॉक्टरों को वेतन उचित नहीं लगा।
पुरुषों को भर्ती करने की व्यवस्था ही नहीं उधर, विभाग के सामने एक और परेशानी है कि इंदौर में अब तक स्वास्थ्य विभाग के किसी भी अस्पताल में पुरुषों को भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अधिकारियों को यह नजर रखना होगी की संजीवनी क्लिनिकों पर पदस्थ डॉक्टर यहां आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती न कराएं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों पर हमेशा आरोप लगता है कि वे सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजते हैं और निजी लैबों से इनकी जांच करवाते हैं। जब निजी डॉक्टर ही सरकारी संजीवनी क्लिनिक कम वेतन पर संभालेंगे तो यह परेशानी और बढ़ जाएगी, क्योंकि एमवाय में पहले ही लोड रहता है। ये डॉक्टर मरीजों को एमवाय में जाकर नहीं देख पाएंगे, ऐसे में ये संजीवनी में ओपीडी देखकर मरीजों को निजी अस्पतालों में भर्ती करवा देंगे। पूर्व में भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं। इस पर अंकुश लगाना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के लिए भी आसान नहीं होगा।
