मेट्रो की राह आसान बनाएगा वन विभाग, देगा 20 हेक्टेयर जमीन

वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र से लेना होगी मंजूरी, वन विभाग को मिलेगी दूसरी जमीन

इंदौर. इंदौर और आसपास के उपनगरों में मेट्रो की राह आसान बनाने के लिए वन विभाग अपनी 20 हेक्टेयर जमीन देने को राजी हो गया है। वन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर एडीएम को भेज दिया हैं। जमीन के बदल वन विभाग को राजस्व की जमीन देना होगी और केंद्र सरकार से वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति लेना होगी।

शहर में मेट्रो परियोजना के की कवायद शुरू हो गई हैं। कुछ दिन पहले मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड़ भोपाल ने इंदौर में मेट्रों रेल के लिए सर्वे किया था। सर्वे में डिपों के लिए छोटा बांगड़दा में वन विभाग की खसरा नंबर 103 की 33 हेक्टेयर जमीन मेट्रो के डिपों के लिए उपयुक्त पाई थी। इसके बाद कंपनी ने एसडीएम मल्हारगंज के माध्यम से वन विभाग को एक पत्र लिखकर यह जमीन मांगी थी और सात दिन में प्रस्ताव बनाकर भेजने को कहां था।