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होर्डिंग में अफसरों का खेल, 18 हजार में दिया, एजेंसी ने कमाए 8 लाख

locationइंदौरPublished: Jul 20, 2018 01:43:02 am

Submitted by:

amit mandloi

सवाल-जवाब: बरसों बाद एमआइसी के सामने हुई निगम के अफसरों की पेशी

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होर्डिंग में अफसरों का खेल, 18 हजार में दिया, एजेंसी ने कमाए 8 लाख

इंदौर. महापौर सचिवालय में हुई एमआइसी बैठक में कई अहम फैसले हुए, तो कई प्रस्तावों को वापस लौटाया गया। मालिनी गौड़ के महापौर बनने के बाद पहली बार अफसरों की पेशी एमआइसी सदस्यों के सामने हुई।
पहली पेशी अपर आयुक्त रोहन सक्सेना की हुई। निगम यातायात एवं परिवहन समिति प्रभारी दिलीप शर्मा ने कहा, एमआइसी ने शहर में 80 स्थानों पर बने शौचालयों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी थी। इसके लिए 18 हजार रुपए की दर तय की गई थी। इसकी आड़ में अफसरों ने शहर की प्राइम लोकेशन पर 20 और होर्डिंग्स की अनुमति दे दी। होर्डिंग्स लगवाने वाले निगम को तो 18 हजार रुपए दे रहे हैं, जबकि इसके बदले में वे 8-9 लाख रुपए वसूल रहे हैं, जिससे निगम को लगभग डेढ़ करोड़ का नुकसान हो रहा है। जब अपर आयुक्त सक्सेना को बुलाया तो वे कहते रहे कि फाइल पुरानी थी, इसलिए उन्होंने साइन कर दी। दिलीप शर्मा ने कहा, पैसों का खेल कर अनुमति जारी की गई है। इस पर सक्सेना कोई जवाब नहीं दे पाए। निगमायुक्त आशीषसिंह ने बात को संभालते हुए बीच में टोका और इसकी पूरी फाइल बुलाकर खुद जांच करने की बात कही। इसके बाद सक्सेना को रवाना कर दिया गया।
पार्किंग नि:शुल्क
ठ्ठ 17 स्थानों पर सशुल्क पार्किंग के टेंडर की अनुमति का प्रस्ताव यातायात समिति प्रभारी की आपत्ति के कारण अटक गया।
ठ्ठ क्लब और पब पर 20 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति।
ठ्ठ वनडे व आइपीएल मैच पर 20 प्रतिशत मनोरंजन कर की राशि वसूलने की स्वीकृति दी गई।
ठ्ठ 10 लाख से अधिक टर्नओवर वाले सिनेमाघरों पर 20 तथा 10 लाख से कम टर्नओवर वाले सिनेमाघरों पर 5 फीसदी मनोरंजन कर लगाया।
ठ्ठ निगम अधिकारियों/कर्मचारियों को 1 जनवरी 2018 से 142 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति।
इनकी भी हुई पेशी
एनएस तोमर, अधीक्षण यंत्री
नगर निगम में जलकार्य और सीवरेज का काम संभाल रहे तोमर को बार-बार एमआइसी सदस्यों के सामने आना पड़ा। सबसे पहले जलकार्य समिति प्रभारी बलराम वर्मा ने सवाल उठाया कि सेप्टिक टैंक खाली कराने के लिए 1250 रुपए की दर के हिसाब से पहले आए टेंडर को कैंसल करने के बाद नए टेंडर क्यों नहीं किए गए। इसका जवाब देने के लिए तोमर को बुलाया गया। तोमर ने फाइल कंसल्टेंट के पास होने की बात कही। उसके बाद शहर में कुएं-बावड़ी की सफाई का काम ठेकेदारों के पेमेंट रोकने और उसके कारण काम बंद होने का सवाल उठाया। फिर से तोमर को बुलाया गया। तोमर ने बताया कि निगमायुक्त द्वारा पहले इसका थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन कराने के लिए कहा था। सजीएसआइटीएस को हमने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने इंस्पेक्शन ही नहीं किया, इसलिए फाइल रुकी हुई है। तोमर के इतना कहते ही वर्मा ने कहा कि जब टेंडर में ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की बात नहीं थी तो फिर यह करवाया क्यों जा रहा है। निगमायुक्त सिंह ने भी इसका समर्थन किया और फाइलें स्वीकृत करने को कहा।
कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव और एसके कुरील
सिंहासा में एकेवीएन द्वारा बनाए जा रहे आइटी पार्क में पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू नहीं होने पर नर्मदा प्रोजेक्ट के दोनों कार्यपालन यंत्रियों को बुलाया। अफसरों ने बताया फाइल स्वीकृति को एमआइसी भेजी थी, लौटकर नहीं आई, इसलिए स्वीकृति नहीं दी गई।
लोकेंद्रसिंह सोलंकी उपायुक्त
एमआइसी की बैठक में होर्डिंग्स से जुड़े प्रस्तावों के आने पर सोलंकी को बुलाया गया। इनमें शहर में होर्डिंग्स की अनुमति देने या होर्डिंग्स की दर तय करने के पहले एक सर्वे करवाकर उस स्थान का भाव लिया जाए और उसके बाद उसके टेंडर बुलाने पर सहमति बनी।
शहर में फिलहाल पार्किंग नि:शुल्क

निगम परिषद में इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसलों पर भी सहमति बनी और कई प्रस्ताव लौटाए भी गए, जिनमें मुख्य थे।
– शहर में 17 स्थानों पर सशुल्क पार्किंग के टेंडर की अनुमति का प्रस्ताव यातायात एवं परिवहन समिति प्रभारी की आपत्ति के कारण अटक गया। उन्होंने आपत्ति ली थी कि वाहनों की खरीदी के साथ ही निगम वाहन मालिक से एकमुश्त पार्किंग शुल्क लेता है और पार्किंग वैसे भी गुंडे ही लेते हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। एमआइसी ने पहले सर्वे कराने का निर्णय लिया है।
– शहर में मौजूद सभी क्लब और पब पर 20 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति।
– वनडे व आइपीएल मैच पर 20 प्रतिशत मनोरंजन कर की राशि वसूलने की स्वीकृति दी गई।
– शहर में 10 लाख से अधिक के टर्नओवर वाले सिनेमाघरों पर 20 प्रतिशत मनोरंजन कर तथा 10 लाख से कम के टर्नओवर वाले सिनेमाघरों पर 5 प्रतिशत मनोरंजन कर लगाने की स्वीकृति दी गई।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बांगड़दा, भूरी टेकरी, देवगुराडिय़ा में निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास में निर्मित 1, 2, 3 बीएचके हेतु राशि के निर्धारण की स्वीकृति।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रस्तावित स्थल राऊ सिलीकॉन सिटी के पास में आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु 388.30 करोड़ की स्वीकृति।
– सिरपुर तालाब उद्यान के विकास हेतु 12.95 करोड़ की स्वीकृति।
– जोन 17 वार्ड 18 में आने वाले एमआर 10 के पास सुपर कॉरिडोर सर्विस मार्ग से बरदरी गांव तक पहुंच मार्ग 25 प्रतिशत जनसहयोग लेकर करने की स्वीकृति दी गई।
– चंदन नगर चौराहे से फूटीकोठी चौराहे तक पश्चिमी रिंगरोड का सौन्दर्यीकरण करने के लिए 3.26 करोड़ की स्वीकृति।
– ट्रैजर आइलैंड बिल्डिंग के सामने एमजी रोड स्थित फुटओवर ब्रिज के संचालन और संधारण व रखरखाव का टेंडर इस सुझाव के साथ स्वीकार्य किया गया कि यहां कैमरे, गार्ड सहित एस्केलेटर की सुविधा दी जाए।
– ट्रैंचिंग ग्राउण्ड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत बायो-रेमिडिएशन/ बायो माइनिंग प्लांट के माध्यम से ओल्ड सॉलिड वेस्ट डम्प निपटान करने की स्वीकृति दी गई।
– दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से पारिश्रमिक भुगतान करने की स्वीकृति।
– निगम स्वामित्व कोठारी मार्केट प्रथम मंजिल हॉल के रिक्त ब्लॉकों एवं चढ़ाव के नीचे रिक्त खांचे के साथ ही 81 अन्य निगम स्वामित्व की दुकानों का सर्वे कर टेंडर बुलाने की स्वीकृति।
– जोन 2 के वार्ड 6 में आने वाले तिरुपति नगर उद्यान का नामकरण भाजपा नेता श्रीवल्लभ शर्मा के नाम करने की स्वीकृति।
– शहर के विभिन्न 15 स्थानों पर अनुसूचित जाति द्वारा संचालित रजिस्टर्ड संस्थाओं से सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों का पे-एण्ड-यूज पद्धति पर निर्माण एवं 30 वर्षो तक संचालन एवं संधारण का कार्य करने की राशि रुपए 2.04 करोड़ की स्वीकृति।
– शहर के छ: नालङ्क्ष भमोरी, शकरखेड़ी, पिलियाखाल, पलासिया, आजाद नगर एवं तुलसी नगर में मिलने वाले सेकंड्री आउटफॉल सीवर्स को प्राइमरी सीवरेज नेटवर्क में जोडऩे हेतु सेकंड्री सीवरेज योजना हेतु कार्यरत एजेन्सी मेसर्स इएमएस हिमाल हायड्रो का अनुबंध खत्म करते हुए बाकी काम अमृत परियोजना में कराए जाने की स्वीकृति।
– जोन 15 के तहत वार्ड 71, 72, 83 की प्राइमरी लाइनों में सेकंड्री लाइनों को जोडऩे के लिए 1.70 करोड़ की अल्प निविदा बुलाने की स्वीकृति।

– सहायक यंत्री अशोक शर्मा को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने की सैद्धांतिक सहमति।
– ग्रेटर कैलाश रोड पर फुटओवरब्रिज की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई।
इन पर भी हुई चर्चा
बीआरटीएस पर बनने वाले अंडरपास – पूर्व में बीआरटीएस पर बनने वाले अंडरपास को लेकर लेकर एमआइसी में चर्चा हुई कि ये मेट्रो रूट पर आ रहे हैं और इनका 30 सालों के लिए टेंडर दिया गया है, जिससे बाद में दिक्कत आ सकती है। यह बात सामने आने के बाद निगमायुक्त ने इस पर विचार करने की बात कही।
– शहर में सर्वे करवाया जाए कि कहां पर निगम की जमीन पर यूनिपोल लगाए जा सकते हैं और उसका कितना पैसा निगम को मिलेगा। उसके हिसाब से टेंडर किए जाएं।
– ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, दीवार पर विज्ञापन लिखवाने और लगाने वालों से टैक्स लिया जाए। टैक्स नहीं देने वालों के साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा जब्त कर लिए जाएं और दीवार पर लिखे विज्ञापन को पोत दिया जाए।
– शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स निगम ने हटा दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर खड़े हैं, उन्हें हटाया जाए। निगमायुक्त ने भी इस पर सहमति दी।
– बगैर पैसे जमा कराए ही निगम से नक्शे स्वीकृत होने के मामले में निगमायुक्त आशीष सिंह ने मौके पर ही जांच के आदेश जारी कर दिए।
नहीं आए चंदू, राजेंद्र
निगमायुक्त मनीषसिंह के जाने के बाद और नए निगमायुक्त आशीष सिंह की यह पहली एमआइसी की बैठक थी। इसमें उम्मीद की जा रही थी कि मनीष सिंह से नाराज एमआइसी सदस्य राजेंद्र राठौर और चंदू शिंदे उनके जाने के बाद हो रही एमआइसी की बैठक में शामिल होंगे, लेकिन वे बैठक में नहीं आए।

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