आवेदन रिजेक्ट करने का कारण स्पष्ट नहीं करने पर बैंक प्रबंधन द्वारा इन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, योजना में लोन राशि दोगुनी की जा रही है। अब मेन्यूफेक्चरिंग यूनिट के लिए 25 से बढ़ाकर 50 व सर्विस के लिए 10 से बढ़ाकर 20 लाख तक का लोन दिया जा सकेगा।
वर्मा (Bhanu Pratap Singh Verma) को लघु उद्योग भारती के 29वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने स्थानीय एमएसएमई सेंटर के अधिकारी द्वारा मंच से मोबाइल नंबर शेयर नहीं करने पर नाराजगी जताते हुए कहा, जनता के काम ही हमारी प्राथमिकता है। कोरोनाकाल के बाद लघु उद्योगों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा है। जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। निर्यात में इनका हिस्सा 50 फीसदी तक होता है। केंद्र सरकार का लक्ष्य इनकी संख्या 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 15-16 करोड़ करने की है। इससे जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी 45 प्रतिशत तक हो सकेगी। कार्यक्रम में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा, मंत्री उषा ठाकुर व सांसद शंकर लालवानी मौजूद थे।
इंदौर की महिला उद्यमिता देश की प्रेरणा
मंत्री वर्मा ने कहा, मप्र में जिस तरह काम किया जा रहा है, इससे भविष्य में सरकार की ग्रोथ में एमएसएमई की अहम भूमिका होगी। उप्र में भी योगी सरकार इनकी संख्या तीन गुना तक बढ़ाने जा रही है। प्रदेश में भी पीएमईजीपी के लोन बहुत कम संख्या में स्वीकृत हो रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष में 16164 में से 2852 आवेदन ही स्वीकृत किए गए हैं। इंदौर के लिए सराहनीय बात है कि 505 आवेदन स्वीकृत किए, जिसमें 200 महिला उद्यमियो के हैं। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा की बात है। महिला उद्यमी आगे आएं।
