इंदौर

मंत्री ने मंच से कहा- सुन लो सभापतिजी, अगली परिषद कांग्रेस की है, सभापति बोले- ये तो वक्त बताएगा…

नगर निगम मस्टर कर्मचारियों के कार्यक्रम में शामिल हुए थे मंत्री जीतू पटवारी

इंदौरNov 14, 2019 / 02:51 pm

हुसैन अली

मंत्री ने मंच से कहा- सुन लो सभापतिजी, अगली परिषद कांग्रेस की है, सभापति बोले- ये तो वक्त बताएगा…

इंदौर. नगर निगम मस्टर कर्मचारियों के कार्यक्रम में मस्टरकर्मियों को नियमित करने की मांग पर मंत्री जीतू पटवारी ने सभापति अजय सिंह नरूका पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि, सुन लो सभापतिजी… निगम में अगली परिषद कांग्रेस की है। मस्टरों को आप नियमित कर दो, वरना परिषद आने पर हम कर ही देंगे। इसके जवाब में सभापति ने कहा कि भाजपा सरकार की ही देन है कि मस्टरकर्मियों को विनियमितिकरण का लाभ मिला है। इनको नियमित करने का प्रस्ताव भी हमारी परिषद ने ही पास किया है। नियमित करने के लिए भाजपा परिषद तैयार है, लेकिन कदम कांग्रेस सरकार को भी बढ़ाना होगा। जो आर्थिक भार आएगा, उसे दोनों को मिलकर उठाना होगा। निगम में अगली परिषद किसकी बनेगी यह तो वक्त बताएगा।
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ला ओमनी गार्डन में कल शाम को नगर निगम मस्टर कर्मचारी संघ ने अध्यक्ष प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में कार्यक्रम रखा गया था। इसमें नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह भी आए थे। शाम ५ बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में जयवर्धन सिंह एक घंटे देरी से पहुंचे, लेकिन उनके पहले उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, नरूका, नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख, शहर कार्यकारी अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पार्षद चंद्रकला मालवीय, जुलेखा कादरी, मोहन सेंगर, चिंटू चौकसे और राजू भदौरिया आदि पहुंच गए थे।
पटवारी ने माइक संभाल लिया और बोले कि निगम में अगली परिषद कांग्रेस की ही बनेगी और नरूका को सीख देने लगे। कांग्रेसियों के बीच नरूका अकेले फंसे रहे, क्योंकि पूरे कार्यक्रम पर कांग्रेस नेताओं ने कब्जा कर लिया था। मंच पर सिंह के साथ कई नेता और कार्यकर्ता चढ़ गए और पूरी व्यवस्था बिगाड़ दी। संघ न तो सिंह का सही ढंग से स्वागत कर पाए और न ही अपनी समस्या बता पाया, क्योंकि चिंटू चौकसे ने भारी भीड़ जमा कर ली थी। विधायक विशाल पटेल, संजय शुक्ला, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव और रघु परमार भी मौजूद थे।
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जल्द होंगे नियमित

मंत्री सिंह ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार जल्द से जल्द वर्ष 2007 के बाद के मस्टरकर्मियों को भी विनियमित करेगी। मस्टरकर्मियों की अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अभी मस्टरकर्मियों की भर्ती पर से प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अगर जरूरी हो तो निगम आयुक्त सरकार की अनुमति से भर्ती कर सकेंगे।

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