scriptMinister, MP and MLA may have more than one pension | politician : मंत्री, सांसद और विधायक की बंद हो सकती एक से अधिक पेंशन! | Patrika News

politician : मंत्री, सांसद और विधायक की बंद हो सकती एक से अधिक पेंशन!

politician : पांच साल पूरे किए बिना पेंशन नहीं देने की है मांग

- विधायक, सांसद व मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन मामले में पीएस को पक्षकार बनाने के आदेश, जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई

इंदौर

Published: March 05, 2022 04:23:37 pm

politician : इंदौर. विधायक, सांसद एवं मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन मिलने से जुड़े नियम में बदलाव की मांग को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगल पीठ में सुनवाई हुई। मामले में पहले ही केंद्र और राज्य सरकार को कोर्ट नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब पेश करने के आदेश दे चुकी है। शुक्रवार को मध्यप्रदेश के संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए हैं। विभाग की ओर से मुख्य सचिव के स्थान पर उनका नाम जोडऩे से जुड़ा आवेदन पेश किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी। याचिका को लेकर अब तक किसी ने जवाब पेश नहीं किया है।
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बाकी जगह एक व्यक्ति-एक पेंशन का नियम

कोर्ट ने पहले ही पूछा है कि जब सभी विभागों में एक व्यक्ति को एक ही पेंशन दी जाती है तो फिर विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को अधिक क्यों दी जाती है। इसके क्या नियम हैं? शासन की ओर से पूर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे हालिया याचिका से अलग मुद्दा मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। एडवोकेट पूर्वा जैन ने बताया, याचिका में मांग है कि जब देश में चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज तक को सिर्फ एक पेंशन मिलती है तो सांसद, विधायक और मंत्रियों को एक से अधिक पेंशन देने का नियम क्यों है? यदि कोई विधायक बाद में सांसद भी बन जाए तो उसे विधायक और सांसद का वेतन और भत्ता भी मिलता है। राज्यसभा सांसद चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन-भत्ता और विधायक-सांसद की पेंशन भी मिलती है। यदि कोई एक दिन का विधायक या सांसद बन जाए तो भी उसे पेंशन की पात्रता होती है।
समानता के कानून का हो पालन

याचिका में बिंदु उठाया गया है कि समानता के अधिकार के कानून का पालन हो। जनप्रतिनिधियों की पेंशन के लिए भी शासकीय सेवकों की तरह गाइडलाइन बनाई जाए। कम से कम पांच साल का कार्यकाल अनिवार्य किया जाए। अंत में जिस पद पर रहें, उसी की पेंशन उन्हें मिले। मंत्री या निगम-मंडल में या अन्य सरकारी पदों पर रहते हुए वेतन के साथ पुराने पदों की पेंशन नहीं दी जाए, क्योंकि सरकार ने मार्च 2005 के बाद नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन ही बंद कर दी है। याचिका में पेंशन निर्धारण को लेकर कमेटी बनाने की भी मांग की गई है।

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