ऐसे रोके जाते हैं भ्रष्टाचार के मामले

एक केस में दो आरोपी, एक विभाग, एक की अनुमति दी, दूसरे की रोकी, नहीं हो पाएगी कार्रवाई

ईई के चालान को मंजूरी, सब इंजीनियर का रोक लिया, एक ही केस में दोनों आरोपित, पीडब्ल्यूडी अफसर के मामले में परेशान लोकायुक्त

इंदौर.
मध्य प्रदेश गजब है। यहां भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले है, लेकिन इन मामलों पर कार्रवाई अटका दी जाती है। इसका उदाहरण सामने है। रिश्वतकांड में फंसे पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के प्रभारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (ईई) के खिलाफ तो चालान पेश करने की अनुमति दे दी गई, लेकिन इसी केस में फंसे सबइंजीनियर का मामला अटका दिया। एक केस में फंसे दो अफसरों में से एक के चालान की अनुमति मिलने और दूसरी की अटकने से लोकायुक्त की कार्रवाई भी अटक गई है।

भ्रष्टाचार के मामलों में चालान की अनुमति नहीं मिलने से लोकायुक्त की कार्रवाई कई बार अटक जाती है। पीडब्ल्यूडी के मामले में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जनवरी 2016 में लोकायुक्त की टीम ने गुना के ठेकेदार की शिकायत पर रेसीडेंसी कोठी में 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में प्रभारी ईई बीके माथुर को पकड़ा था। ठेकेदार ने सडक़ निर्माण के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बनाई थी। आरोप था, अफसर प्रोजेक्ट मंजूर नहीं कर रहे हैं, जिससे ठेकेदार फर्म का करीब 1.70 लाख रुपए का भुगतान रुका हुआ था। ठेकेदार ब्रजेश सोनी का आरोप था, उससे 50 हजार रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़े जाने के दौरान माथुर ने भागने का प्रयास भी किया था। जांच के दौरान सबइंजीनियर विजय दुबे की भी मामले में भूमिका सामने आने के बाद 4 फरवरी को उन्हें भी गिरफ्तार कर आरोपित बनाया था। लोकायुक्त ने जांच पूरी कर काफी समय पहले चालान की अनुमति के लिए पत्र लिख दिया था।

काफी प्रयास के बाद पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अफसरों ने हाल ही में माथुर के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति दे दी, लेकिन दुबे का मामला अटका दिया। सबइंजीनियर के खिलाफ अनुमति नहीं मिलने से लोकायुक्त की कार्रवाई फिर अटक गई है। एसपी दिलीप सोनी के मुताबिक, अब फिर दुबे के मामले में अनुमति के लिए रिमाइंडर भेजा गया है।