पीएससी ने 330 पदों के लिए घोषित की परीक्षा की तारीख, इस बार हटा दिए ये सात बड़े पद

डिप्टी कलेक्टर के 27 और डीएसपी के 22 पदों पर होगी भर्ती 2020 में होगी 2019 की परीक्षा

इंदौर. करीब एक साल देरी से मप्र लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा की घोषणा कर दी है। 330 पदों के लिए आयोग ने गुरुवार को बहुप्रतीक्षित परीक्षा की घोषणा की। डिप्टी कलेक्टर के 27, डीएसपी के 22 सहित कुल 330 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा 20 जनवरी को कराई जाएगी। इंदौर सहित 52 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 20 नवंबर से 9 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। राज्य सेवा के साथ ही राज्य वन सेवा की भी प्रक्रिया होगी। पिछले दिसंबर में परीक्षा की घोषणा होना थी। पहले चुनाव की आचार संहिता और फिर आरक्षण के चलते प्रक्रिया में देरी से परीक्षा की तिथि लगातार टल रही थी।

सरकार ने पीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को खुश करने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्हें तगड़ा झटका भी दे दिया। इस साल पीएससी से सात बड़े पद हटा दिए गए हैं। ये वे पद हैं, डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के बाद जिनका सबसे ज्यादा क्रेज होता है। ये पद हटने के बाद युवा परीक्षार्थी खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं।

पीएससी-2019 के लिए नोटिफिकेशन यूं तो 2018 के आखिर में निकलना था, लेकिन चुनाव के चक्कर में नहीं जारी किया। इसके बाद प्रदेश में सरकार बदली और पीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन भी अटक गया। हालांकि अब जाकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ताकि यह साल जीरो ईयर के रूप में न दर्ज हो जाए। हालांकि परीक्षा अब 2020 में होगी, जबकि अब तक जिस साल की परीक्षा होती है, आयोजन भी इसी साल होता था। मसलन पीएससी-2017 की परीक्षा 2017 में ही और पीएससी-2018 की परीक्षा 2018 में ही आयोजित की गई। इस बार यह हो रहा है कि परीक्षा तो पीएससी-2019 की होना है, लेकिन आयोजन 2020 में होगा। एक साल से इंतजार कर रहे परिक्षार्थियों को राहत तो मिली, लेकिन उनके लिए एक बड़ा झटका इन चार विभागों के सात पदों को हटा देेने का भी है।

इन पदों को हटाया

पीएससी 2018 में 14 विभागों के लिए पद निकाले गए थे, लेकिन इस साल 10 विभागों के लिए पद निकाले गए हैं। इस साल जो प्रमुख पद हटाए गए हैं, उनमें जेल विभाग के लिए अधीक्षक जिला जेल व सहायक जेल अधीक्षक, वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जिला आबकारी अधिकारी, वाणिज्यिककर अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक व वाणिज्यिककर निरीक्षक और परिवहन विभाग का परिवहन उप निरीक्षक के पद हैं। डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के बाद सबसे ज्यादा क्रेज जेल अधीक्षक, आबगारी अधिकारी और परिवहन उप निरीक्षक का होता है।

इस साल बढ़े हैं 100 पद

चार प्रमुख विभागों के पद हटाए जाने को सरकार ने दूसरे विभागों के पद बढ़ाकर जस्टिफाई करने की कोशिश की है। इस साल कुल 330 पदों पर भर्ती होगी, जबकि पिछले साल 202 पद ही थे। इस साल डीएसपी के पद भी बढ़ाए गए हैं। पिछले साल जहां 10 पद ही थे, वहीं इस साल 22 पद हैं। वहीं नायाब तहसीलदार के पद भी 71 कर दिए गए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 29 ही थे।

परीक्षार्थियों को एक साल का नुकसान

इस परीक्षा में दूसरा झटका यह है कि आवेदकों को एक साल का नुकसान हो गया। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी, 2020 के अनुसार की जाएगी, जबकि विज्ञप्ति पीएससी-2019 की है। यदि यह विज्ञप्ति सालभर पहले जारी हुई होती तो आयु सीमा उस समय के हिसाब से ली जाती, लेकिन आवेदन की आखिरी तारीख 9 दिसंबर, 2019 है और परीक्षा 12 जनवरी, 2020 में होगी, इसलिए आयु सीमा वर्तमान अनुसार ली जाएगी। ऐसे में जो आवेदन 2020 में 40 साल पार कर जाएंगे, उन्हें मौका नहीं मिलेगा।