अवैध कॉलोनियां : अफसरों को बख्शा, 101 कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कंसने की तैयारी

अवैध कॉलोनी बसाने में सहयोग देने वाले अफसरों का पत्र में जिक्र नहीं

By: amit mandloi

Updated: 24 Jul 2018, 10:30 AM IST

इंदौर. शहर में मौजूद करीब 101 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई नगर निगम ने शुरू कर दी है। इन कॉलोनियों को बसाने वाले 101 कॉलोनाइजर्स पर अवैध कॉलोनी बसाने के चलते एफआईआर दर्ज करने के लिए निगमायुक्त आशीष सिंह ने एक पत्र डीआईजी हरिनारायणाचारी मिश्र को लिखी है। खास बात यह है कि इन कॉलोनियों को बसाने में सहयोग देने वाले अफसरों को निगमायुक्त ने बचा लिया है। उन्होंने चिट्ठी में अफसरों का जिक्र तक नहीं किया है।

नगर निगम द्वारा शहर की 572 अवैध कॉलोनियों की सूची नियमितिकरण के लिए बीते माह जारी की थी। इन कॉलोनियों में से 101 कॉलोनियों को नियमितिकरण प्रक्रिया में लिया था। इसके साथ ही निगम ने इन कॉलोनियों को बसाने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ भी सबूत के तौर पर इनकी पहली रजिस्ट्री और नोटरी यहां रहने वालों से ली थी। सभी कॉलोनियों से ऐसी पांच-पांच नोटरी-रजिस्ट्री इकट्ठा की गई थी। इनके आधार पर इन्हें बसाने वाले कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई का निर्णय लेते हुए निगमायुक्त ने डीआईजी को चिट्ठी लिख विभिन्न थानों में निगम द्वारा की जाने वाली शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश जारी करने को कहा है।

पहले की समीक्षा, फिर दिए निर्देश

सोमवार को निगम के अपर आयुक्त कॉलोनी सेल संदीप सोनी ने इसके पहले सभी भवन अधिकारियों और भवन निरीक्षकों की नगर निगम में बैठक बुलाई और इन कॉलोनियों को बसाने वालों के संबंध में आए दस्तावेजों की जांच की। इसके साथ ही अफसरों को उनके थाना क्षेत्रों में लिखित शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए।

एक्ट की अनदेखी

नगर निगम ने मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 292 का आधा ही पालन किया जा रहा है। इस धारा में नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनाइजर्स पर तो एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, लेकिन इसे बसाने में सहयोग करने और बसने के समय कार्रवाई नहीं करने वाले निगम अफसरों को बचाया जा रहा है। इसी धारा में ऐसे अफसरों को भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। नगर निगम ने इन कॉलोनियों को बसाने के समय कार्रवाई नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को नहीं लिखा है। मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट की धारा 292 के तहत अवैध कॉलोनी को बसाना अपराध है। इसे एक्ट में गंभीर अपराध मानते हुए अवैध कॉलोनी बसाने वाले को 10 साल की सजा का प्रावधान भी है।

amit mandloi
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned