अब तक बनी योजनाएं और उनकी स्थिति
वर्ष 2009-10 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने निर्णय लिया कि संपूर्ण भारत में कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं का संचालन स्वयं निगम करेगा। इसमें जो राज्य सहमति देगा, उसके कर्मचारियों की सेवाएं निगम में मर्ज की जाएगी। मप्र शासन की सहमति के बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में संशोधन भी किया गया। बावजूद किसी भी राज्य के कर्मचारी को मर्ज नहीं किया जा सका।
वर्ष 2011 में निर्णय लिया गया कि पीथमपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तर के अस्पताल का निर्णय और संचालन निगम करेगा, जिसकी सहमति शासन ने भी दी। बावजूद फिर से संशोधन किया गया और अस्पताल संचालन का जिम्मा राज्य सरकार को ही सौंप दिया गया।
वर्ष 2007 में निगम ने भारत के प्रत्येक राज्य में एक मॉडल अस्पताल बनाने का निर्णय करके कर्मचारियों की सेवाएं डेपुटेशन पर ली गई। हालांकि अधिग्रहण के चार साल बाद निगम ने कर्मचारियों की सेवाएं मर्ज करने से मन करते हुए लौटा दिया।
निगम ने राज्य स्तरीय कार्यपालिक समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया। इस समिति से समस्त अस्पताल, औषधालयों का जिर्णोद्धार, सुदृढ़ीकरण करके आधुनिक उपकरण लगाने के लिए करोड़ों का बजट प्रावधान भ किा गया। बाद में आधा अधूरा पालन ही हो सकता और बजट नहीं मिलने से अस्पतलों का निर्माण एवं आधाुनिकीकरण आज तक नहीं हो सकता है। इसी समिति के कारण अस्पतालों के अधीक्षकों में से कई ने सामान खरीद भी लिया, लेकिन बाद में बजट नहीं मिला।
इन मुद्दों पर है आपत्ति
– कर्मचारी तबके को सोसायटी में जाने के लिए विकल्प की सुविधा नहीं दी गई है।
– सोसायटी गठन का आदेश सोसायटी के नियम एवं उपनियम निर्धारा तथा रजिस्ट्रेशन के पूर्व ही जारी हो गया है।
– कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुसार नहीं है।
संचालन के लिए दो कमेटियां बनाई
राज्य शासन ने राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत मप्र कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है। इस बारे में एक अक्टूबर 2019 को जारी आदेश में इसके लिए 13 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी बनाई गई है, जिसके पास नियंत्रण की शक्तियां होगी। इसके संरक्षण श्रम मंत्री, अध्यक्ष प्रमुख सचिव, उपाध्यक्ष प्रमुख सचिव श्रम सहित अन्य संबंधित अधिकारी रहेंगे। इस तरह कार्य संचालन के लिए 9 सदस्यीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष प्रमुख सचिव श्रम सहित अन्य अधिकारी होंगे।
मुकेश सेन, प्रदेश मंत्री, मप्र राज्य कर्मचारी संघ