scriptOne year imprisonment each in 17 and 19 year old case, | 17 और 19 साल पुराने मामले में एक-एक साल की सजा, 16 साल पुराने केस में 3 साल की कैद | Patrika News

17 और 19 साल पुराने मामले में एक-एक साल की सजा, 16 साल पुराने केस में 3 साल की कैद

- राष्ट्रीय संविधान दिवस : कैसे खत्म होगी न्यायालयों की पेंडेंसी

 

इंदौर

Published: November 26, 2021 03:53:03 pm

विकास मिश्रा . इंदौर

देश का संविधान दिवस शुक्रवार को है। 72 वर्ष पहले बने हमारे संविधान में लगातार संशोधन हुए हैं। अब संविधान के साथ देश के कानूनों में भी बदलाव की मांग मजबूत हो रही है। कई कानून तो अंग्रेजों के शासन काल के हैं। बेहद कम सजा होने के कारण कानून की कुछ धाराओं का अपराधियों के मन में डर भी नहीं रहा है। न्याय की धीमा चाल ने भी देश के न्यायालयों में केसों की पेंडेंसी का पहाड़ खड़ा कर दिया है। अभी हमारे देश के न्यायालयों में साढ़े चार करोड़ से रुपए से अधिक केस लंबित हैं। जजों की कमी, आधारभूत सुविधाओं का अभाव सहित पुराने कानून की वर्तमान परिदृश्य में अनुपयोगिता से केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। ताजा उदाहरण के तहत इंदौर के जिला कोर्ट में गुरुवार को 17 वर्ष पुराने मामूली मारपीट के केस में अब जाकर आरोपी को एक साल की सजा मिली है। वहीं मिलावटी दवाई बेचने से जुड़े 19 साल पुराने मामले में आरोपियों को एक-एक साल की सजा मिली है। सहकरी बैंक में हेरा-फेरी से जुड़े 16 साल पुराने केस में आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा दी गई है। न्याय क्षेत्र में प्रमुख सूक्ति है... देरी से मिला न्याय, अन्याय के समान है। कानून के विशेषज्ञों का कहना है संविधान के साथ ही अब देश के प्रमुख कानूनों में भी बदलाव की जरूरत है।
17 और 19 साल पुराने मामले में एक-एक साल की सजा, 16 साल पुराने केस में 3 साल की कैद
17 और 19 साल पुराने मामले में एक-एक साल की सजा, 16 साल पुराने केस में 3 साल की कैद
केस- 1

30 मई 2004 को परदेशीपुरा थाने में मारपीट का केस दर्ज हुआ था। एक हजार रुपए की उधारी लेने को लेकर हुए विवाद में कोर्ट ने आरोपी महेश और गणेश को अब 1-1 वर्ष की सजा और 1-1 हजार रुपए का अर्धदंड किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह गुर्जर ने सजा सुनाई।
केस-2

मिलावटी शक्तिवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक सीरप के संग्रहण व बिक्री को लेक नगर निगम ने 16 अप्रैल 2002 में परिवाद दायर किया था। गांधी नगर में रहने वाले देवेंद्र खत्री को एक वर्ष की कैद और 2 हजार का अर्थदंड दिया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह गुर्जर की कोर्ट से सजा सुनाई गई।
केस-3

सेंट्रल कोतवाली थाने से जुड़े 16 साल पुराने सहकारी बैंक के खाते में हेर फेर करने से जुड़े केस में अब आरोपी चंद्रशेखर, अनिल और संजय को 3-3 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपए का अर्थदंड दिया है। तीनों ने करीब 42 लाख की राशि की हेरा फेरा की थी। न्यायाधीश मनोज तिवारी की कोर्ट से सजा सुनाई गई।
सामाजिक न्याय की दृष्टि में बदलाव की जरूरत हमारे देश में कई कानून 19वीं सदी के बने हुए हैं। जिस गति से देश में प्रगति हुई है, जनसंख्या में विस्तार के साथ अन्य परिस्थितियां भी बदली हैं। सामाजिक न्याय की दृष्टि से कई कानूनों में संशोधन की जरूरत महसूस हो रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन ऑफ स्टेट का गठन किया गया है, जो कानूनों में संशोधन को लेकर काम करते हैं। निश्चित रूप से कुछ कानून वर्तमान परिदृश्य में अनुपयोगी हो गए हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए।
जस्टिस पीयूष माथुर

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क्राइम के नेचर के अनुसार हो ट्रायल प्रोसेसदेश के संविधान के साथ कानूनों में बदलाव जरूरी है। पुरानी व्यवस्था के कारण भी न्याय व्यवस्था धीमी चलती है। अब समय आ गया है कि अपराध के नेचर के अनुसार न्यायालयों में ट्रायल प्रक्रिया संचालित की जाना चाहिए। 1953 से लेकर अब तक देश में हुए अपराधों के आंकड़ों के आधार पर एक रिचर्स कर केंद्र और राज्य सरकार को भेजी है। कई अपराधों में तो अब भी अर्थदंड 50 और 100 रुपए है। सजा भी कम है, जिससे अपराध भी कम नहीं हो रहे हैं।
पंकज वाधवानी, लॉ प्रोफेसर और एडवोकेट

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