scriptOrder to issue pay scale to government employees | सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, तीन माह में निपटेंगे वेतनमान से जुड़े सभी मामले | Patrika News

सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, तीन माह में निपटेंगे वेतनमान से जुड़े सभी मामले

वेतनमान जारी करने के आदेश

 

इंदौर

Published: February 24, 2022 03:31:27 pm

इंदौर। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के एक हजार से ज्यादा कर्मचारियों के वेतनमान के मामले अब महज तीन माह में सुलझ जाएंगे. मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए शासन को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के किसी भी कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा मामला अगले तीन महीने में लंबित नहीं रहना चाहिए.

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वेतनमान जारी करने के आदेश

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया, जब कर्मचारियों ने स्थायी पद का वेतनमान मांगा तो इसे देने से इन्कार- शासन ने सन 2013 में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कर्मचारियों को स्थायी कर दिया था. जब कर्मचारियों ने स्थायी पद का वेतनमान मांगा तो इसे देने से इन्कार कर दिया. इस पर कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर कर दी.

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सुनवाई में कोर्ट में विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंता और कार्यपालन यंत्री उपस्थित हुए, आदेश का समय पर पालन नहीं होने पर उन्होंने क्षमा भी मांगी- उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों को पद के अनुसार वेतनमान देने के आदेश दिए जिसके खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक गई, लेकिन उसे वहां भी सफलता नहीं मिली. इसके बावजूद वेतनमान जारी नहीं किया तो कर्मचारियों ने अवमानना याचिका दायर कर दी. इसी की सुनवाई में कोर्ट में विभाग के प्रमुख सचिव, मुख्य अभियंता और कार्यपालन यंत्री उपस्थित हुए. कोर्ट के आदेश का समय पर पालन नहीं होने पर उन्होंने क्षमा भी मांगी.

वेतनमान के आदेश वे कोर्ट में आने से पहले ही जारी - न्यायमूर्ति विवेक रुसिया ने प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता दीपक रत्नावत और कार्यपालन यंत्री संजीव श्रीवास्तव द्वारा बिना शर्त मांगी गई माफी को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया. हालांकि वेतनमान जारी करने के आदेश वे कोर्ट में आने से पहले ही जारी कर आए थे.

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