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सवर्ण आरक्षण : किसी ने कहा 8 लाख कमाने वाला गरीब कैसे तो कोई बोला चुनावी लॉलीपॉप

locationइंदौरPublished: Jan 09, 2019 12:41:00 pm

लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्ण समाज को खुश किए जाने के लिए बड़ा फैसला लिया है।

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सवर्ण आरक्षण : किसी ने कहा 8 लाख कमाने वाला गरीब कैसे तो कोई बोला चुनावी लॉलीपॉप

इंदौर. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सवर्ण समाज को खुश किए जाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आर्थिक रूप से कमजोर इस समाज के वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। इस निर्णय को लेकर शहर में अलग अलग वर्ग ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दी है। कोई इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है तो कोई इसे सवर्ण समाज को खुश करने का तरीका बता रहा है। बता दें कि 2018 में एससी, एसटी एक्ट को लेकर जिस तरह मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताया जा रहा था। यह फैसला सवर्ण समाज को खुश किए जाने की दिशा में एक कदम बताया जा रहा है।
लोगों ने यह दी प्रतिक्रिया

सब वर्ग की चाह है उन्हें लाभ मिले
– नरसिंह राव के समय कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया था पा ५० फीसदी से अधिक के आरक्षण किसी भी स्थिति मे नहीं दिया जा सकता। सरकार को इस पर विचार करना था। सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के अनुसार भविष्य का निर्णय लिया जा सकता।
प्रमोद द्विवेदी ,एडवोकेट
8 लाख रु. सलाना वाला व्यक्ति कैसे कमजोर
– गैर संवेधानिक कार्य है। संविधान की मूल भवना से छेड़छाड़ है। भारतीय संविधान सामाजिक आधार पर आरक्षण की बात करता है। दूसरे नजरिये से देखे तो ८ लाख रुपए साल पाने वाला गरीब कैसे होगा। जो वास्तविक गरीब है वह तो बाहर है।
चिनम्य मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता
निर्णय का स्वागत है
करणी सेना तीन वर्षो से आरक्षण की लड़ाई लड़ रही थी। हम लंबे समय से जातिगत के बजाए आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे थे। सर्वण समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसका उत्थान होगा। निर्णय का स्वागत करते है।
ऋषिराज सिसोदिया, जिला अध्यक्ष करणी सेना
खुश करने का तरीका
स्वर्ण समाज को सरकार 10 प्रतिशत आरक्षण दे रही है। उससे आर्थिक रुप से कमजोर समाज के लोगों की स्थिति पूरी नहीं हो सकती है। अन्य समाजों को जिस प्रकार से आरक्षण दिया जा रहा है, उस प्रकार से ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए।
रवींद्र सिंह गौड़, एडवोकेट
योग्यता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
मेरा मानना है कि देश मे आरक्षण की व्यवस्था खत्म होना चाहिए। इसी तरह राजनीति फायदे के लिए आरक्षण दिया जाते रहे तो योग्य विद्यार्थियों के अवसर कम होते जाएंगे। योग्यता के अनुसार बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
प्रतिभा खंडेलवाल, सामाजिक कार्यकर्ता
10 प्रतिशत कम है और अधिक होना चाहिए
राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने सवर्ण आर्थिक आरक्षण के लिए पूरे देश में लगातार रैलियां निकाली। यह इसी मेहनत का परिणाम है। हम सरकार को धन्यवाद देते है । 10 प्रतिशत कम है और अधिक किया जाना चाहिए।
मंजीत कीर्तिराज सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना
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