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तालाबों पर हो गए कब्जे...रिपोर्ट के बाद भी किया नजर अंदाज

जिला प्रशासन कब्जों की सूची नगर निगम को सौंप चुका रिपोर्ट आने के बावजूद निगम अफसरों ने नहीं की कोई कार्रवाई

 

इंदौर

Published: April 28, 2022 10:57:23 am

इंदौर। स्थानीय जल स्त्रोतों को मजबूत करने के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार का काम फिर से शुरू हो गया है। सीमांकन करने के लिए पटवारियों ने एक बार फिर तपती दुपहरी में मैदान संभाल लिया है। बड़ी बात ये है कि सात साल पहले नगर निगम के कहने पर 18 तालाबों का सीमांकन किया गया था। उसमें से सात पर कब्जे पाए गए थे लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। सिर्फ सिरपुर की ग्वाला कॉलोनी में तोडफ़ोड़ हुई, वह भी पशुओं के बाड़े तोडऩे की मुहिम में।
तालाबों पर हो गए कब्जे...रिपोर्ट के बाद भी किया नजर अंदाज
तालाबों पर हो गए कब्जे...रिपोर्ट के बाद भी किया नजर अंदाज
जलाभिषेक अभियान में जिले के 80 तालाबों और 550 पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके
चलते पटवारी सीमांकन कर रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि तालाबों को गहरीकरण किया जाए, साथ में उसकी सीमाओं को सुरक्षित रखा जाए। भविष्य में जिला भरपूर जल स्पन्न रहे, यही भावना केंद्र सरकार की भी है, इसको लेकर बार-बार फोकस किया जा रहा है। सरकारी महकमे के जागने के बाद अब कितने तालाबों का उद्घार होता है, ये बात अलग है क्योंकि पुराने अनुभव ठीक नहीं हैं।
विधानसभा में भी उठा था मुद्दा तत्कालीन विधायक राजेश सोनकर ने विधानसभा में सवाल खड़े किए थे, जिसमें पूछा था कि इंदौर के कितने तालाबों पर अवैध कब्जे हैं और कब तक हटेंगे। उस वक्त जिला प्रशासन ने कब्जों की रिपोर्ट तो पेश कर दी लेकिन कार्रवाई का जवाब देने के लिए गेंद निगम के पाले में डाल दी थी। साफ कर दिया था कि तालाबों पर कार्रवाई करने का अधिकार नगर निगम का है। निगम ने भी गोलमोल जवाब दे कर मामले को ठंडा करने का प्रयास किया था।
तालाबों पर हो गए कब्जे

नवंबर 2015 को नगर निगम की जल कार्य समिति के तत्कालीन प्रभारी बलराम वर्मा ने तत्कालीन कलेक्टर पी. नरहरि से एक मांग की थी कि शहर सीमा में आने वाले 18 तालाबों का सीमांकन किया जाए। कलेक्टर के निर्देश पर भू-अभिलेख के प्रभारी अधिकारी ने सभी तालाबों के सीमांकन के लिए दल बना दिए थे, जिसमें एएसएलआर, आरआई और पटवारियों को रखा गया था। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। अधिकतर तालाबों पर कब्जे होना बताया था। इसके बावजूद नगर निगम ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कहीं राजनीतिक दबाव तो कुछ पर इच्छा शक्ति की कमी की वजह से तालाबों की जमीनों को मुक्त नहीं कराया गया।
ये है बड़े तालाबों का हाल

लिंबोदी
मिसल बंदोबस्त 1925-26 के हिसाब से लिंबोदी तालाब का सर्वे नंबर 17 है, जिसमें करीब 13.370 हेक्टेयर जमीन है। राजस्व अभिलेख में सर्वे नंबर 17/1 को तालाब बताया गया, बाकी 17/2 से लेकर 17/34 तक निजी नाम चढ़ा दिए गए।
लसूडिय़ा मोरी
तालाब का सीमांकन करने पर खुलासा हुआ कि चारों तरफ कब्जे हो गए हैं, जिसमें दर्जनों मकानों के साथ में एक सरकारी स्कूल का भवन भी बना हुआ है। खजराना खजराना तालाब सर्वे नंबर 902 पर है, जो 3.137 हेक्टेयर में है। यहां भी तालाब के किनारे बस्ती बस गई है, जिसमें कच्चे-पक्के अनेक मकान बन गए हैं।
तलावली चांदा
इस तालाब का टीएसएम मशीन से सीमांकन किया गया। खुलासा हुआ कि कुछ भाग पर मकान बने हुए हैं, जिन पर नगरीय कल्याण शाखा ने पट्टे भी बांट दिए।

छोटा सिरपुर
यह इंदौर के बड़े तालाबों में से एक है, जो सरकारी रिकॉर्ड में करीब 65 हेक्टेयर में फैला हुआ है। अब यह सिमट गया है। निगम ने तालाब की जमीन पर ग्वाला कॉलोनी बनाकर पशुपालकों को प्लॉट आवंटित कर दिए थे, जिन्हें हटाया गया। कुछ हिस्से में प्रजापत नगर भी बसा हुआ है।
अहीरखेड़ी
दल ने सर्वे नंबर 182 का सीमांकन किया तो बात सामने आई कि लोगों ने एक हिस्से में लाइन से मकान बना लिए हैं। यह खुलासा नहीं हुआ कि यह अधिकार उन्हें किसने दिए।
बिलावली
शहर के बड़े तालाबों में से एक यह भी है। खंडवा रोड किनारे होने की वजह से तालाब से लगाकर बड़ी
संख्या में लोगों ने होटल व अन्य दुकानें खोल रखी हैं। नगर निगम ने कुछ समय पहले इन होटलों को हटाया भी था, कुछ फिर से बन गईं हैं। इसके अलावा खंडवा रोड की कुछ अवैध
बस्ती भी तालाब की जमीन में घुस आई हैं।

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