scriptPrime Minister will soon launch Startup Policy and Portal | सरकारी विभागों की समस्याओं का हल देने वाला स्टार्टअप बनाओ और 1 करोड़ का पुरस्कार पाओ | Patrika News

सरकारी विभागों की समस्याओं का हल देने वाला स्टार्टअप बनाओ और 1 करोड़ का पुरस्कार पाओ

- नई स्टार्टअप पॉलिसी में आइटी-फिनटेक स्टार्टअप से अलग प्रॉडक्ट मेन्यूफेक्चरिंग भी शामिल
- स्टार्टअप पॉलिसी और पोर्टल का प्रधानमंत्री जल्द करेंगे शुभारंभ
- 50 एकड़ में बनेगा ऑटोमेटिव पार्ट मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर

- एमएसएमई विभाग के आयुक्त पी. नरहरि ने ऑटो शो में आयोजित सेमिनार में बताया

इंदौर

Published: May 01, 2022 12:56:53 pm

इंदौर। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार दिलाने के लिए सरकार कई आकर्षक योजनाएं ला रही है। प्रधानमंत्री जल्द ही मध्यप्रदेश की पहली स्टार्टअप पॉलिसी और पोर्टल लांच करने वाले हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी में युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की राहत दी गई है।

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नीति में मप्र स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार स्थापित किया है, यह सरकार की समस्याओं का नवाचारी हल बताने पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिलाएगा। मप्र की स्टार्टअप पॉलिसी का कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाया गया है। इसे इनोवेटिव आइडियाज तक ही सीमित नहीं किया गया है। सरकार अब इनोवेटिव प्रॉडक्ट मेन्यूफेक्चरिंग स्टार्टअप को भी सहायता देगी।

यह जानकारी एमएसएमई विभाग के आयुक्त पी. नरहरि ने ऑटो शो में आयोजित सेमिनार में दी। उन्होंने बताया, अब स्टार्टअप का क्षेत्र सीमित नहीं है। आइटी, फिनटेक व इनोवेटिव आइडिया को इनक्यूबेट करने वाले स्टार्टअप के साथ उत्पादन क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज को भी पोषित किया जाएगा। इससे एमएसएमई काे नया आयाम मिलेगा।

नीति का उद्देश्य नवाचार प्रोत्साहन
उन्होंने बताया, नीति में फाइनेंशियल राहत ही नहीं देंगे, एम्प्लायमेंट जनरेशन ग्रांट और अन्य छूट भी दी जाएगी। ऑटो सेक्टर में ईवी टेक्नालॉजी के साथ इनोवेटिव फ्यूल प्रॉडक्शन में क्रांति होने वाली है। नीति का उद़्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है। स्टार्टअप नीति का प्रकाशन कर दिया गया है। इंदौर में ऑटोमेटिव पार्ट क्लस्टर भी तैयार किया जा रहा है।

नई नीति के नए प्रावधान, जो बदलेंगे भविष्य
मप्र स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार: सरकारी विभागों की कई समस्याएं है। सरकार सभी विभागों की समस्याएं स्टार्टअप के समक्ष रखेगी। इनके लिए खुले तौर पर हल मांगे जाएंगे। स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत निराकरण का परीक्षण करवाएंगे। यदि यह निराकरण उस विभाग की समस्या के निराकरण पर खरा उतरेगा तो उस पर अमल किया जाएगा। इसके लिए आइडिया जनरेट करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे।

स्टार्टअप मेचिंग फंड: यह फंड सीड फंड की तरह होगा। स्टार्टअप को आरबीआइ या सेबी से अधिकृत संस्थान से निवेश मिलता है तो सरकार इसमें 15 प्रतिशत राशि देगी। जैसे-यदि 1 करोड़ का निवेश मिला तो सरकार इस पर 15 लाख रुपए देगी। यह राहत चार बार ली जा सकेगी। महिलाओं को 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

एम्प्लायमेंट जनरेशन ग्रांट: यह प्रावधान भी पहली बार किया गया है। इसमें सरकार एम्प्लायमेंट जनरेट करने पर कंपनी को प्रति रोजगार 5 हजार रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी। यह ग्रांट तीन साल के लिए होगी।

बिजली बिल सब्सिडी: बिजली भी प्रति यूनिट तय दर पर दी जाएगी। यह दोनों तरह के स्टार्टअप के लिए रहेगी।

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