अफसरों की साइन और सील सहीं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं-
जांच के दौरान तहसील कार्यालय के दायरा पंजी में इन २२ प्रमाण-पत्रों को जारी किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अधिकारियों को इन्हें जारी किए जाने वाले एसडीएम की साइन और सील ओरिजनल लग रही है। इसलिए इनकी वैधता की जांच किए जाने के लिए पटवारी को पते पर पहुंचकर पंचनाम तैयार करवाया जा रहा है।
जांच के दौरान तहसील कार्यालय के दायरा पंजी में इन २२ प्रमाण-पत्रों को जारी किए जाने के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि, अधिकारियों को इन्हें जारी किए जाने वाले एसडीएम की साइन और सील ओरिजनल लग रही है। इसलिए इनकी वैधता की जांच किए जाने के लिए पटवारी को पते पर पहुंचकर पंचनाम तैयार करवाया जा रहा है।
एक तहसील के आठ टुकड़ों ने भी बढ़ाई परेशानी-
इंदौर शहर की एक ही तहसील हुआ करती थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने इसे पांच भागों में बांटा। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर पी.नरहरि ने इसे पांच के बजाए आठ भागों में बांट दिया। आठ तहसील होने से दस्तावेज भी तहसील बार बंट गए। अलग-अलग भागों में तहसीलों का विभाजन होने से भी रिकॉर्ड इधर-उधर होने की वजह से भी इन प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड न मिलना एक वजह है।
इंदौर शहर की एक ही तहसील हुआ करती थी, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने इसे पांच भागों में बांटा। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर पी.नरहरि ने इसे पांच के बजाए आठ भागों में बांट दिया। आठ तहसील होने से दस्तावेज भी तहसील बार बंट गए। अलग-अलग भागों में तहसीलों का विभाजन होने से भी रिकॉर्ड इधर-उधर होने की वजह से भी इन प्रमाण-पत्र का रिकॉर्ड न मिलना एक वजह है।
१६७ पटवारियों को दिए लेटर –
इंदौर में १९० पटवारियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, जिनमें से १६७ आए, वहीं १० अभ्यार्थियों को होल्ड किया है, १९ अनुपस्थित रहे हैं। १६७ पटवारियों को काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग लिए जाने के लिए लेटर भी जारी कर दिए।
इंदौर में १९० पटवारियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया था, जिनमें से १६७ आए, वहीं १० अभ्यार्थियों को होल्ड किया है, १९ अनुपस्थित रहे हैं। १६७ पटवारियों को काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग लिए जाने के लिए लेटर भी जारी कर दिए।
वर्जन २२ प्रमाण-पत्र एेसे सामने आएं हैं, जिनका रिकॉर्ड तहसील कार्यालय में नहीं मिल रहा है। पटवारियों के माध्यम से जांच कराई जा रही है।
– निधि निवेदिता, अपर कलेक्टर
– निधि निवेदिता, अपर कलेक्टर