अलग-अलग विभाग के 540 पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी को कराई गई थी। भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी का आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया है। आरक्षण बढ़ाए जाने को कोर्ट में चुनौती दी गई फिलहाल यह प्रकरण विचाराधीन है। पीएससी को उम्मीद थी कि बुधवार को फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने 27 फीसदी आरक्षण पर लगाई रोक हटाने से इंकार कर दिया। अंतिम सुनवाई 27 फरवरी को होगी। मालूम हो इससे पहले 28 जनवरी को 14 फीसदी से ज्यादा आरक्षम पर रोक लगाई गई थी। आरक्षण के असमंजस के बीच गुरुवार को पीएससी ने फाइनल ऑन्सरशीट जारी कर दी।
दोनों पेपर से हटे 6 सवाल फाइनल ऑन्सरशीट जारी होने से पहले पीएससी भील जनजाति से जुड़े एक गद्यांश व उसके पांच सवालों को हटा चुका है। यह सवाल पूछे जाने पर भारी बवाल हुआ और पीएससी सचिव रेणु पंत को कुर्सी गंवाना पड़ी। पहले पेपर सामान्य अध्ययन से भी एक सवाल हटाया गया है। इसी पेपर में एक सवाल ऐसा रहा जिसके चार में से तीन विकल्प सही है। जबकि चार सवाल के दो-दो विकल्प को सही पाया गया है।
