scriptपीडब्ल्यूडी की लैब में कराओ जांच | PWD's Lab Investigation | Patrika News

पीडब्ल्यूडी की लैब में कराओ जांच

locationइंदौरPublished: Mar 01, 2018 02:16:14 pm

रहवासियों की मांग पर डिप्टी कमिश्नर की बोलती,मामला एलआईजी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित प्रोजेक्ट काबंद|

pwd investigation
इंदौर. एलआईजी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भवन को जर्जर घोषित कर वहां नया प्रोजेक्ट लाने के मामले में कल दोनों ही स्थानों के रहवासियों और दुकानदारों ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। रहवासियों ने जर्जर घोषित करने के मापदंड और उसकी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पीडब्ल्यूडी की कमेटी से परीक्षण और जांच करवानेे की मांग रख दी तो डिप्टी कमिश्नर जवाब नहीं दे पाए।
एलआईजी चौराहे की बेशकीमती जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए रहवासियों ने बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर यशवंत दोहरे पर एक के बाद एक इतने सवाल बरसाए कि वे जवाब नहीं दे सके। वे शासन और ऊपर के अधिकारियों पर मामला ढोलकर खुद का बचाव करते नजर आए।
रहवासियों और दुकानदारों ने जब जर्जर घोषित किए जाने संबंधी कार्रवाई का विवरण मांगा तो उन्होंने नगर निगम का वही पत्र उनके सामने रख दिया, जिसमें धारा 310 के तहत खतरनाक घोषित किया गया है। इस पर रहवासियों ने कहा कि यदि ये इमारत जर्जर घोषित ही की गई है तो इनके साथ कोई फोटो, कोई वीडियो, लैब की रिपोर्ट, पंचनामा कुछ तो करवाया होगा। इस पर दोहरे जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि फाइल में निगम के एकमात्र पत्र के अलावा और कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं थे।
कमेटी के जरिए हो परीक्षण
डिप्टी कमिश्नर के जवाब पर रहवासी भडक़ गए और निगम इंजीनियर पर अंगुली उठाते हुए कहा कि यदि इमारतें जर्जर हैं तो इनकी जांच एक कमेटी के जरिए पीडब्ल्यूडी की लैब में करवाई जाए। इस कमेटी में पीडब्ल्यूडी, एसजीएसआईटीएस और रहवासियों की तरफ से नामित इंजीनियरों को भी शामिल किया जाए। इस पर दोहरे ने कहा कि उनकी मांग से मुख्यालय को अवगत करवा देंगे।
शुरू होगी नई परंपरा
रहवासियों और दुकानदारों ने सीधे-सीधे जमीन घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड नई परंपरा शुरू कर रहा है। पहले मकान-दुकान बेचो और फिर लाइफ पूरी होने का कहकर छीन लो। तोडक़र नए सिरे से निर्माण करो और जमकर मुनाफा कमाओ। यह शुरू हुआ तो निजी बिल्डरों के मुंह पर खून लग जाएगा। वे तो कभी भी कहीं से भी यह कहकर बाहर कर देंगे कि मल्टी खतरनाक हो गई है।
मांगा एक महीना
डिप्टी कमिश्नर ने रहवासियों से कहा कि वे उनकी मांगों से मुख्यालय को अवगत करवा देंगे और वहां से आए निर्देश के अनुसार आगे की कार्रवाई करेंगे। इस पर रहवासियों ने एक सप्ताह की मोहलत देते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रोजेक्ट और उससे जुड़े सारे तथ्य उनके सामने नहीं रखे गए तो वे सभी सरकारी दफ्तरों में ताले लगाएंगे और हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों को अंदर नहीं घुसने देंगे। इस पर दोहरे ने छुट्टियों का हवाला देते हुए एक महीने का समय मांगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो