बताया जा रहा है, प्रशासन इंदौर की 575 लोकेशन पर संपत्ति गाइडलाइन में 10-25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करने जा रही है। इसके साथ ही जिला मूल्यांकन समिति ने इंदौर जिले की 301 नई लोकेशन को भी गाइडलाइन में शामिल किया है। इसेक साथ ही इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA), हाउसिंग बोर्ड और जिला उद्योग की संपत्ति की भी दर बढ़ाई जा रही है।
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हालांकि प्रशासन के इस फैसले पर 15 मार्च तक दावे, सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है जिनको रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर कोई भी दर्ज करा सकता है। दावे, सुझाव और आपत्तियां आने के बाद प्रशासन जरूरी सुधार भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में वाणिज्यिक कर विभाग हर साल संपत्ति की खरीद-बिक्री के आधार पर कलेक्टर गाइडलाइन घटाने या बढ़ाने का फैसला करता है।
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मध्य प्रदेश सरकार ने 6 साल पहले साल 2015-16 में आखिरी बार संपत्ति गाइडलाइन बढ़ाकर रजिस्ट्री की दर में इजाफा किया था। अब 2022 में एक बार फिर से सरकार कई इलाकों में संपत्ति की नई गाइडलाइन में बढ़ोत्तरी कर नई दर लागू करने जा रही है।
