नॉर्थ तोड़ा में आइडीए की जर्जर इमारत में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट करने की कार्रवाई टल गई है। मंत्री के घर होने वाली शादी ने फिलहाल इनके घर बचा लिए। हालांकि आइडीए की मंशा है कि इन परिवारों को इडब्ल्यूएस फ्लैट्स में स्थायी रूप से ही शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि बाद में समस्या न आए और इन्हें खुद का आवास भी मिल जाए। इसके लिए रहवासियों से संवाद कर राजी करने की कोशिश की जाएगी।
नॉर्थ तोड़ा में आइडीए की दो जर्जर इमारतें हैं। यहां रहने वाले 94 परिवारों को हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनके लिए अस्थायी रूप से योजना 78 में टापरे बनाए गए हैं। शिफ्टिंग की कार्रवाई आज से शुरू की जाना थी, लेकिन टल दी गई। चेयरमैन शंकर लालवानी का कहना है कि रहवासियों को आइडीए की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े इडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज दोपहर में आइडीए अधिकारी उन्हें समझाइश देंगे। जो भी फ्लैट्स में शिफ्ट होने को तैयार हो जाता है, उसे वहां भेज दिया जाएगा। इसके लिए रहवासियों को सिर्फ पांच हजार रुपए ही देना होंगे। शेष राशि आसान किस्तों में दे सकेंगे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी भी मिलेगी।
नॉर्थ तोड़ा में आइडीए की दो जर्जर इमारतें हैं। यहां रहने वाले 94 परिवारों को हटाने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनके लिए अस्थायी रूप से योजना 78 में टापरे बनाए गए हैं। शिफ्टिंग की कार्रवाई आज से शुरू की जाना थी, लेकिन टल दी गई। चेयरमैन शंकर लालवानी का कहना है कि रहवासियों को आइडीए की विभिन्न योजनाओं में खाली पड़े इडब्ल्यूएस फ्लैट्स में शिफ्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज दोपहर में आइडीए अधिकारी उन्हें समझाइश देंगे। जो भी फ्लैट्स में शिफ्ट होने को तैयार हो जाता है, उसे वहां भेज दिया जाएगा। इसके लिए रहवासियों को सिर्फ पांच हजार रुपए ही देना होंगे। शेष राशि आसान किस्तों में दे सकेंगे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी भी मिलेगी।
बारिश में मुश्किल होगा टापरों में रहना
योजना 78 में निरंजनपुर के पास टीन के टापरे तो बनवाए गए हैं, लेकिन बारिश को देखते हुए रहवासियों को फिलहाल वहां शिफ्ट न करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि सारी सुविधाएं होने के बाद भी बारिश के दौरान टापरों में रहना मुश्किल होगा। कोशिश है कि उन्हें पक्के घर दे दिए जाएं।
योजना 78 में निरंजनपुर के पास टीन के टापरे तो बनवाए गए हैं, लेकिन बारिश को देखते हुए रहवासियों को फिलहाल वहां शिफ्ट न करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि सारी सुविधाएं होने के बाद भी बारिश के दौरान टापरों में रहना मुश्किल होगा। कोशिश है कि उन्हें पक्के घर दे दिए जाएं।
सरकार इंदौर में, इसलिए टली कार्रवाई कार्रवाई टलने के पीछे राजनीतिक कारण भी आ रहा है। कल मंत्री अर्चना चिटनिस के पुत्र के विवाह समारोह में राज्यपाल, सीएम सहित कई केंद्रीय और प्रदेश के मंत्री आ रहे हैं। तकरीबन पूरी सरकार ही इंदौर में रहेगी। इस दौरान किसी तरह का विवाद या हंगामा न हो जाए, इसके चलते कार्रवाई टाल दी गई।