शौचालय बनाने में भी कर दिया घोटाला

– हाई कोर्ट ने सरकार से किया जवाब तलब- 500 शौचालय बनाने का दिया ठेका, 300 ही बनाए- सूची में पति और पत्नी के नाम से बना दिए अलग-अलग शौचालय

इंदौर. शहर से लगे महू के नगर परिषद में मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बने शौचालयों में घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि 500 शौचालय परिषद के 15 वार्डों में बनाए जाना थे, जिसमें 300 ही बनाए गए हैं, जबकि पूरे 500 बनाने की जानकारी सरकार को भेज दी गई है। जो सूची गई है उसमें पति-पत्नी, पिता-पुत्र के नाम से अलग-अलग शौचालय बनाने की जानकारी शामिल है। कलेक्टर सहित अन्य जिम्मेदारों को शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। इंदौर हाई कोर्ट के जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ में सरकार को इस पर अपना जवाब पेश करना था, लेकिन उनके वकील से समय मांग लिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या स्वच्छता अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों के निर्माण में कोई गड़बड़ की गई है। 4 सप्ताह बाद याचिका पर अगली सुनवाई होगी। महू के पार्षद विजय कविश्वर ने एडवोकेट दुर्गेश शर्मा के माध्यम से यह जनहित याचिका दायर की है। पार्षद के मुताबिक मुख्यमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत 2014-15 में 500 शौचालय महू नगर परिषद के 15 वार्डों में बनाए जाना थे। इनमें से महज 200 ही बनाए जाने के बाद काम बंद कर दिया गया। 6 दिसंबर 2016 को हमने इसकी शिकायत क्षेत्रीय एसडीएम से की थी, कोई कार्रवाई नहीं होने पर तत्कालीन कलेक्टर को 12 दिसंबर 2016 को फिर पूरे दस्तावेजों के साथ शिकायत की गई गई। जांच के आदेश हुए और उसके बाद करीब 100 शौचालय और बनाए गए। लेकिन उसके बाद अब तक 500 में से 200 नहीं बनाए गए है। शौचालय बनाने की जो सूची पेश की गई है उसमें भी गड़बड़ी है। कई पति-पत्नी, पिता-पुत्र जो एक ही घर में रहते हैं उनके नाम सेभी अलग-अलग शौचालय बनाए गए हैं। एडवोकेट विनय विजयवर्गीय ने बताया इस टेंडर के बाद 147 और शौचालयों का भी ठेका जारी किया गया था उसमें से भी करीब 70 ही बनाए गए हैं। एक शौचालय के लिए सरकार ने 13 हजार 600 रुपए का भुगतान किया है।