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छात्रवृत्ति केस निपटाने को 51 कर्मियों की 17 कमेटियां, फिर भी बढ़ रही शिकायतें

विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की समस्याओं का समाधान केे लिए कॉलेजों में कमेटियां गठित की हैं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पर संख्या कम नहीं हो रही है। कलेक्टर ऑफिस परिसर में विद्यार्थियों का जमावड़ा बना रहता है।

इंदौर

Updated: April 09, 2022 06:57:26 pm

इंदौर. सरकार की और से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित विद्यार्थी (students) मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायतों का हल ढूंढऩे में जुटे हैं। विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति की समस्याओं का समाधान केे लिए कॉलेजों में कमेटियां गठित की हैं, लेकिन सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) पर संख्या कम नहीं हो रही है। कलेक्टर ऑफिस परिसर में विद्यार्थियों का जमावड़ा बना रहता है।
विद्यार्थियों के लिए जिले में 17 कमेटी बनाई गई है। हर कमेटी में तीन सदस्य हैं यानी 51 कर्मचारी शामिल हैं। ये लोग कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। विभाग ने कॉलेज में कहा कि विद्यार्थियों की, जो भी समस्याएं हो उसे एक साथ कॉलेज प्रबंधक लेकर आए, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के पास विद्यार्थी समस्या लेकर जाता है तो वह निराकरण करने के बजाय उन्हें विभाग में भेज देते हैं। इससे विद्यार्थी भी परेशान होते हैं। एससी-एसटी विभाग के पास फिलहाल 793 शिकायतें पेंडिंग हैै। अधिकारियों का कहना है, हम विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का सही तरीका बताएंगे।
छात्रवृत्ति केस निपटाने को 51 कर्मियों की 17 कमेटियां, फिर भी बढ़ रही शिकायतें
छात्रवृत्ति केस निपटाने को 51 कर्मियों की 17 कमेटियां, फिर भी बढ़ रही शिकायतें
एसटी-एससी के जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में समस्या आ रही है। कॉलेज इसकी संपूर्ण जानकारी संबंधित विभाग को दें।
- मनीष सिंह, कलेक्टर


पहले से शिकायतें कम हुई हैं। हमारे पास फिलहाल 793 शिकायतें हैं, जिनका निराकरण जल्द किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सेमिनार लगाकर उन्हें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का प्रशिक्षण देंगे।
-निशा मेहरा, एसिस्टेंट कमिश्नर
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स्कूलों ने नहीं भेजे इंटर्नल नंबर
इंदौर. कक्षा 10वीं-12वीं का रिजल्ट तैयार होना शुरू हो चुका है। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य भी अंतिम चरण में है। ऐसे में कुछ स्कूलों की गलती का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि, स्कूल द्वारा दिए गए इंटर्नल नंबर भी रिजल्ट में जोड़े जाएंगे। एमपी बोर्ड ने कड़े शब्दों में स्कूलों पर नाराजगी जताते हुए पत्र जारी किया है। समय पर नंबर नहीं भेजे गए तो छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
कक्षा10वीं-12वीं की परीक्षा 100 नंबरों की है। इनमें से 80 नंबर छात्रों द्वारा कॉपियों में दिए उत्तर के आधार पर दिए जाएंगे। 20 नंबर स्कूल प्रैक्टिकल और अन्य परीक्षाओं के आधार पर देंगे। स्कूलों को बोर्ड के पोर्टल पर नंबर अपलोड करने हैं। वहीं, परीक्षा हुए लंबा समय बीतने के बाद भी कई स्कूलों ने नंबर नहीं भेजे हैं।
बोर्ड ने 30 मार्च की तारीख निर्धारित की थी, लेकिन शत-प्रतिशत स्कूलों के नंबर नहीं मिलने पर फिर से तारीख बढ़ाई गई है। स्कूलों को पत्र लिखते हुए नंबर अपलोड करने की तारीख 10 अप्रेल कर दी गई है। बोर्ड ने पत्र में लिखा है कि जिन स्कूलों ने नंबर अपलोड नहीं किए हैं, वे तुरंत करें इसके बाद नंबर नहीं लिए जाएंगे। छात्रों के लिए स्कूलों द्वारा दिए जाने वाले नंबर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये नंबर रिजल्ट में जुड़ेंगे। अगर ये नंबर नहीं मिले तो छात्रों का भविष्य दांव पर लग सकता है।

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