scriptIn the police station, the judge said 'sensitive person needed to deal with the victim' | जज ने पुलिस थाने में कहा ‘पीडि़त व्यक्ति के साथ संवेदनशील व्यवहार जरूरी’ | Patrika News

जज ने पुलिस थाने में कहा ‘पीडि़त व्यक्ति के साथ संवेदनशील व्यवहार जरूरी’

पुलिस कोतवाली, जैसलमेर में विधिक चेतना शिविर का आयोजन

जैसलमेर

Published: April 25, 2017 07:46:54 pm

जैसलमेर. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली ने वर्ष 2017 को ‘पीडि़तों के कल्याण’ के लिए समर्पित करने के निर्देश दिए हैं। 
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल ने पुलिस कोतवाली, जैसलमेर में विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पीडि़त चाहे वह शारीरिक रूप से प्रताडि़त हो या मानसिक रूप से समाज की विशेष सहानुभूति व संवेदनशील व्यवहार का हकदार होता है। किसी भी स्थान पर यदि कोई विवाद होता है तो पुलिस ही सबसे पहले पीडि़त से रूबरू होती है। इस परिस्थिति में यह पुलिस का नैतिक कत्र्तव्य है कि वह पीडि़त व्यक्ति के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसे तत्काल सहायता उपलब्ध कराएं। उन्होंने राजस्थान पीडि़त प्रति कर स्कीम, 2011 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि अपराध के कारण यदि किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक या सम्पति की हानि होती है तो इस स्कीम के तहत वह प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। पीडि़त को इस स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाने में पुलिस की महत्ती भूमिका है। पुलिस को पीडि़त को प्रतिकर दिलावाने में यथा संभव मदद करनी चाहिए। इस स्कीम के तहत पीडि़त को अंतरिम प्रति कर दिलाए जाने का भी प्रावधान है। प्रतिकर की राशि अपराध की गम्भीरता व प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रत्येक अपराध पीडि़त प्रतिकर का हकदार है और वह प्रतिकर के लिए इस स्कीम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकता है तथा पुलिस को उसमें सहयोग करना चाहिए। शिविर के दौरान डॉ. गोयल ने थानाधिकारी को राजस्थान पीडि़त प्रतिकर स्कीम, 2011 की एक प्रति भी उपलब्ध कराई। कार्यक्रम के दौरान थानाधिकारी महेश श्रीमाली व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। थानाधिकारी ने हर सम्भव प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया शिविर को संबोधित करते हुए डॉ. गोयल ने बाल विवाह के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि छोटी उम्र में शादी की कुरीति को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 लागू है जिसमें लडक़े के उम्र 21 वर्ष से कम व लडक़ी की आयु 18 वर्ष से कम है तो उन्हें बालक माना गया है। यदि विवाह के समय लडक़ा या लडक़ी दोनों में कोई वयस्क नहीं है तो ऐसा विवाह बाल विवाह होने से अपराध माना गया है। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए आमजन को बाल विवाह नहीं करने व रोकने की बात कही 
मोबाईल वेन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना 
विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के लिए प्राप्त मोबाईल वैन को जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदनलाल भाटी ने जिला न्यायालय परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पूर्णिमा गौड़, पूर्णकालिक सचिव डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल, बार अध्यक्ष विमलेश कुमार पुरोहित, वरिष्ठ अधिवक्तागण मुरलीधर जोशी, दानसिंह मोहता तथा अधिवक्ता पूंजराजसिंह, मोहम्मद नासिर व आमजन उपस्थित थे। डॉ. गोयल ने बताया कि मोबाईल वैन के माध्यम से जिले के गांव-गांव ढ़ाणी-ढ़ाणी में विधिक सेवा का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। आखातीज के त्योहार पर बाल विवाह नही करने का संदेश मोबाईल वैन के माध्यम से दिया जाएगा। 
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